एनएनआई दिल्ली:-केंद्र सरकार ने करीब 2.80 लाख कर्मचारियों की बहाली के लिए बजट मुहैया करवा दिया है। इससे स्पष्ट है केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पुलिस बल और टैक्स अधिकारियों की संख्या बढ़ने वाली है।
शिक्षक बिहार सरकार की दोहरी नीति के शिकार
कटिहार : बिहार सरकार ने सातवें वेतन का लाभ सरकारी कर्मी को दिया है न
कि शिक्षक को, सरकार शिक्षकों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है. उक्त बातें
कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ नीतेश कुमार यादव ने कही.
उन्होंने कहा कि अभी वक्त भी है और दस्तूर भी.
शिक्षकों को नहीं मिला है वेतन
पूर्णिया। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मदरसा मिसबाहुल उलुम सहरूल्लाह ¨सघारी
कोल, मदरसा नंबर 936 में कार्यरत 6 शिक्षको को वेतन नहीं मिला है जिसके
चलते उन लोगों के सामने कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई।
समान काम , समान वेतन : अब चार के बदले 10 को शिक्षकों का धरना
बांका। समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर जारी प्रारंभिक नियोजित
शिक्षकों के आंदोलन की तिथि में बदलाव किया गया है।
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7th Pay commission : घटेगा नहीं , 30% ही रहेगा HRA , TA नहीं बढ़ेगा
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सीटेट का आवेदन 16 मार्च से 7 अप्रैल तक। परीक्षा - 14 मई को
सीटेट का आवेदन 16 मार्च से 7 अप्रैल तक। परीक्षा - 14 मई को। C–TET में ऑनलाइन आवेदन करने का आदेश हुआ जारी।देखें आदेश
प्रदेश महासचिव TSS(TET शिक्षक संघ) : 27 फरवरी के आंदोलन के बाद ये तय हो चूका है कि सभी संघ एक मंच पर आकर आंदोलन की घोषणा एक साथ करें
सभी नियोजित शिक्षक साथियों को
27 फरवरी के आंदोलन के बाद ये तय हो चूका है कि शिक्षक की माँग यही है कि सभी संघ एक मंच पर आकर आंदोलन की घोषणा एक साथ करें। और शिक्षकों की माँग बिल्कूल सही है क्योंकि यदि इस तानाशाही सरकार से हमे,हमारा अधिकार प्राप्त करना है तो हमे एक साथ आना ही होगा।
27 फरवरी के आंदोलन के बाद ये तय हो चूका है कि शिक्षक की माँग यही है कि सभी संघ एक मंच पर आकर आंदोलन की घोषणा एक साथ करें। और शिक्षकों की माँग बिल्कूल सही है क्योंकि यदि इस तानाशाही सरकार से हमे,हमारा अधिकार प्राप्त करना है तो हमे एक साथ आना ही होगा।
अपना ही पैसा निकालने गए तो बैंक वसूलेंगे मोटी फीस, नया नियम एक मार्च से लागू
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1 मार्च से जब अपने खाते से पैसे निकलेंगे या जमा करेंगे तो आपको भारी फीस बैंक को अदा करनी होगी। बैंक के इस कदम के पीछे की वजह डिजिटल ट्रांजेक्शन को बताया जा रहा है
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क्या युग आ गाया , जब सुप्रीम कोर्ट की ही कोई नही सुनता है तो नितिश सरकार हमारी क्या सुनेगी ?
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