राज्य में अब भी करीब 81 हजार शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं। फर्जी शिक्षक
बहाली मामले में नियोजन इकाई के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर करीब 347
एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। लगातार आदेश के बाद भी नियोजन इकाइयां नियोजित
शिक्षकों के नियोजन संबंधी फोल्डर निगरानी के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं
करा रही हैं।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने दोषी संबंधित सभी नियोजन इकाइयों के सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव सहित अन्य अधिकारियों पर एफआईआर का निर्देश दिया। शनिवार को शिक्षकों के फोल्डर जांच मामले पर शिक्षा और निगरानी विभाग के अधिकारियों की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि हर हाल में 10 फरवरी तक सभी शिक्षकों के फोल्डर प्राप्त कर सर्टिफिकेट जांच पूरी करें। फर्जी शिक्षकों को नहीं हटाने के मामले पर भी अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई और जल्द इन पर विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया। नियोजन इकाइयों से शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिलने के मामले में पंचायती राज और नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर संबंधित जनप्रतनिधियों और कर्मियों पर भी कार्रवाई के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया।
1800 फर्जी शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी थी
40% सर्टिफिकेट की जांच अबतक नहीं हो पाई है
10 फरवरी तक सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच करें पूरी
829 शिक्षक पिछली समीक्ष बैठक में ही पाए गए थे फर्जी
पंचायत नियोजन इकाइयों से नहीं मिल रहे 90 प्रतिशत फोल्डर
पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों के नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सभी शिक्षकों के नियोजन संबंधी फोल्डर जांच का आदेश दिया गया है। दो साल से अधिक समय से फोल्डर जांच की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अबतक पूरी नहीं की जा सकी है। समीक्षा में पाया गया कि जिला स्तर पर फोल्डर नहीं मिलने के केस काफी कम हैं। सबसे अधिक 90 प्रतिशत फोल्डर पंचायत नियोजन इकाइयों से नहीं मिल रहे हैं।
जांच में सहयोग करें अधिकारी
जिन शिक्षकों के फोल्डर मिल चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं होने पर अपर मुख्य सचिव के साथ ही निगरानी के एडीजी सुनील कुमार झा ने नाराजगी जताई। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षकों के फोल्डर जांच के नोडल अधिकारी को निगरानी के अधिकारियों को जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया। पिछली बैठक की तुलना में शिक्षकों के फोल्डर बढ़े हैं। पिछली बैठक में 90 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले थे। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद वर्मा भी मौजूद थे।
पिछली बैठक की स्थिति
पिछली बार 17 नवंबर को शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता संबंधी फोल्डर जांच मामले पर समीक्षा हुई थी। इसमें पाया गया था कि 90 हजार शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं। फोल्डर देने में आनाकानी और नियोजन में गड़बड़ी करने वाले बीडीओ, पंचायत सेवक आदि पर एफआईआर का आदेश दिया गया था। समीक्षा में 829 शिक्षक फर्जी पाए गए। इनमें 329 को हटाया नहीं जा सका था। निगरानी को मिले 5.76 लाख सर्टिफिकेट में से 2.26 लाख की जांच नहीं हो सकी है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने दोषी संबंधित सभी नियोजन इकाइयों के सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव सहित अन्य अधिकारियों पर एफआईआर का निर्देश दिया। शनिवार को शिक्षकों के फोल्डर जांच मामले पर शिक्षा और निगरानी विभाग के अधिकारियों की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि हर हाल में 10 फरवरी तक सभी शिक्षकों के फोल्डर प्राप्त कर सर्टिफिकेट जांच पूरी करें। फर्जी शिक्षकों को नहीं हटाने के मामले पर भी अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई और जल्द इन पर विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया। नियोजन इकाइयों से शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिलने के मामले में पंचायती राज और नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर संबंधित जनप्रतनिधियों और कर्मियों पर भी कार्रवाई के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया।
1800 फर्जी शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी थी
40% सर्टिफिकेट की जांच अबतक नहीं हो पाई है
10 फरवरी तक सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच करें पूरी
829 शिक्षक पिछली समीक्ष बैठक में ही पाए गए थे फर्जी
पंचायत नियोजन इकाइयों से नहीं मिल रहे 90 प्रतिशत फोल्डर
पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों के नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सभी शिक्षकों के नियोजन संबंधी फोल्डर जांच का आदेश दिया गया है। दो साल से अधिक समय से फोल्डर जांच की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अबतक पूरी नहीं की जा सकी है। समीक्षा में पाया गया कि जिला स्तर पर फोल्डर नहीं मिलने के केस काफी कम हैं। सबसे अधिक 90 प्रतिशत फोल्डर पंचायत नियोजन इकाइयों से नहीं मिल रहे हैं।
जांच में सहयोग करें अधिकारी
जिन शिक्षकों के फोल्डर मिल चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं होने पर अपर मुख्य सचिव के साथ ही निगरानी के एडीजी सुनील कुमार झा ने नाराजगी जताई। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षकों के फोल्डर जांच के नोडल अधिकारी को निगरानी के अधिकारियों को जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया। पिछली बैठक की तुलना में शिक्षकों के फोल्डर बढ़े हैं। पिछली बैठक में 90 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले थे। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद वर्मा भी मौजूद थे।
पिछली बैठक की स्थिति
पिछली बार 17 नवंबर को शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता संबंधी फोल्डर जांच मामले पर समीक्षा हुई थी। इसमें पाया गया था कि 90 हजार शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं। फोल्डर देने में आनाकानी और नियोजन में गड़बड़ी करने वाले बीडीओ, पंचायत सेवक आदि पर एफआईआर का आदेश दिया गया था। समीक्षा में 829 शिक्षक फर्जी पाए गए। इनमें 329 को हटाया नहीं जा सका था। निगरानी को मिले 5.76 लाख सर्टिफिकेट में से 2.26 लाख की जांच नहीं हो सकी है।