पटना, दीनानाथ साहनी। नये साल में सरकार द्वारा राज्य
के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर,
एसोसिएट प्रोफेसर एवं सीनियर प्रोफेसर, अफसरों एवं कर्मचारियों को सातवें
पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ बजट सत्र से पहले मिलना संभव है।
सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी अनुशंसा के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके मुताबिक प्राध्यापकों एवं अफसरों के वेतन में 18 फीसद वृद्धि की अनुशंसा का प्रस्ताव है, जिसके मुताबिक शिक्षकों के मौजूदा वेतनमान में 20,000 से 30,000 रुपये की बढ़ोतरी संभव है।
मसौदे को अंतिम रूप देने वाली कमेटी में शामिल एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने के लिए जल्द ही राज्य सरकार को अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
कर्मियों के वेतन में भी 5000 से 7000 रुपये का इजाफा
गठित कमेटी ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ख्याल रखा है। प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों के वेतन में 4000 से 7000 रुपये तक की वृद्धि संभव है। दरअसल कमेटी ने कर्मचारियों के वेतनमान में 5 फीसद की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है।
सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, अफसरों तथा कर्मचारियों को भी पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा और उनके पेंशन की राशि में वृद्धि होगी।
पुनरीक्षित वेतनमान के लिए गठित कमेटी में शामिल अफसर
राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी में शिक्षा विभाग के सचिव सतीश चन्द्र झा एवं वित्त विभाग के संयुक्त सचिव शिवशंकर मिश्र बतौर सदस्य शामिल हैं। 30 नवम्बर को सरकार ने कमेटी गठित की थी और दो माह में रिपोर्ट देने को कहा था। रिपोर्ट तैयार करने से पहले कमेटी ने विश्वविद्यालयों का दौरा कर प्राध्यापकों एवं अफसरों और कर्मचारियों से आवश्यक सुझाव भी लिया है।
15 जनवरी तक कमेटी देगी अनुशंसा रिपोर्ट : निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.रेखा कुमारी के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा हेतु गठित कमेटी 15 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।
सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी अनुशंसा के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके मुताबिक प्राध्यापकों एवं अफसरों के वेतन में 18 फीसद वृद्धि की अनुशंसा का प्रस्ताव है, जिसके मुताबिक शिक्षकों के मौजूदा वेतनमान में 20,000 से 30,000 रुपये की बढ़ोतरी संभव है।
मसौदे को अंतिम रूप देने वाली कमेटी में शामिल एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने के लिए जल्द ही राज्य सरकार को अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
कर्मियों के वेतन में भी 5000 से 7000 रुपये का इजाफा
गठित कमेटी ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ख्याल रखा है। प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों के वेतन में 4000 से 7000 रुपये तक की वृद्धि संभव है। दरअसल कमेटी ने कर्मचारियों के वेतनमान में 5 फीसद की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है।
सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, अफसरों तथा कर्मचारियों को भी पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा और उनके पेंशन की राशि में वृद्धि होगी।
पुनरीक्षित वेतनमान के लिए गठित कमेटी में शामिल अफसर
राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी में शिक्षा विभाग के सचिव सतीश चन्द्र झा एवं वित्त विभाग के संयुक्त सचिव शिवशंकर मिश्र बतौर सदस्य शामिल हैं। 30 नवम्बर को सरकार ने कमेटी गठित की थी और दो माह में रिपोर्ट देने को कहा था। रिपोर्ट तैयार करने से पहले कमेटी ने विश्वविद्यालयों का दौरा कर प्राध्यापकों एवं अफसरों और कर्मचारियों से आवश्यक सुझाव भी लिया है।
15 जनवरी तक कमेटी देगी अनुशंसा रिपोर्ट : निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.रेखा कुमारी के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा हेतु गठित कमेटी 15 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।
