भोजपुर। समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा शर्त नियमावली का शीघ्र
प्रकाशन, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा सहित अन्य मांगों को लेकर बिहार
राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आंदोलनरत प्राथमिक विद्यालयों के
नियोजित शिक्षक आज शुक्रवार से विद्यालयों में तालाबंदी कर पठन-पाठन ठप
करेंगे।
इस संबंध गुरुवार को संघ से जुडे़ शिक्षकों की एक बैठक में तय किया गया कि शुक्रवार से विधिवत हड़ताल शुरू की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष गोरख नाथ ¨सह उर्फ अरूण कुमार ¨सह ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। अब सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को ठगने का प्रयास जारी है। वेतनमान के नाम पर आधे अधूरे वेतन का भुगतान किया जा रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रावधान पर अपना मुहर लगा चुका है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सचिव महिपाल ¨सह, शंकर कुमार ¨सह, चन्द्र भानु पांडेय, अखिलेश कुशवाहा, राजदेव ¨सह, रणजय कुमार, विमल कुमार, राजेश कुमार, राजेन्द्र ¨सह, सुनील कुमार ¨सह, विभूति नारायण निराला, अशोक कुशवाहा, मनोज कुमार, अनिल कुमार, सरफराज अहमद, राकेश कुमार ¨सह, रवींद्र कुमार, रवि रंजन ¨सह, सत्यदेव कुमार, संतोष कुमार, रमेश कुमार ¨सह, रोबिन कुमार सहित अन्य शिक्षक नेताओं ने कहा कि दरअसल सरकार की मंशा नियोजित शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने की है। इसलिए न्यायालय के आदेश के बावजूद समान कार्य के लिए समान वेतन के मसले पर टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। शिक्षक नेताओं ने सभी शिक्षक संघों से एक जुट होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने की अपील की।
इस संबंध गुरुवार को संघ से जुडे़ शिक्षकों की एक बैठक में तय किया गया कि शुक्रवार से विधिवत हड़ताल शुरू की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष गोरख नाथ ¨सह उर्फ अरूण कुमार ¨सह ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। अब सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को ठगने का प्रयास जारी है। वेतनमान के नाम पर आधे अधूरे वेतन का भुगतान किया जा रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रावधान पर अपना मुहर लगा चुका है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सचिव महिपाल ¨सह, शंकर कुमार ¨सह, चन्द्र भानु पांडेय, अखिलेश कुशवाहा, राजदेव ¨सह, रणजय कुमार, विमल कुमार, राजेश कुमार, राजेन्द्र ¨सह, सुनील कुमार ¨सह, विभूति नारायण निराला, अशोक कुशवाहा, मनोज कुमार, अनिल कुमार, सरफराज अहमद, राकेश कुमार ¨सह, रवींद्र कुमार, रवि रंजन ¨सह, सत्यदेव कुमार, संतोष कुमार, रमेश कुमार ¨सह, रोबिन कुमार सहित अन्य शिक्षक नेताओं ने कहा कि दरअसल सरकार की मंशा नियोजित शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने की है। इसलिए न्यायालय के आदेश के बावजूद समान कार्य के लिए समान वेतन के मसले पर टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। शिक्षक नेताओं ने सभी शिक्षक संघों से एक जुट होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने की अपील की।