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नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं निर्धारित हुई सेवा शर्त

नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारण को लेकर दो बैठकें बेनतीजा रही। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। कमेटी की पहली बैठक 7 नवंबर को हुई थी। फिर दूसरी बैठक 27 नवंबर को हुई।
नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त निर्धारण में हो रही देरी पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने सेवा शर्त निर्धारण समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू, कार्यालय सचिव नवनीत कुमार मिश्र प्रदेश संगठन प्रतिनिधि शिशिर कुमार पांडेय ने कहा कि सेवा शर्त निर्धारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

सेवा शर्त समिति की दो बैठक अबतक बेनतीजा ही खत्म हो चुकी है। शिक्षकों के हित में सेवा शर्त जल्द बने, ताकि शिक्षकों की लंबित मांग पूरी हो सके। सेवा शर्त निर्धारण में देरी होने पर आंदोलन किया जाएगा। राज्य के लगभग 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त जल्द बनाया जाना है। पिछली दो बैठकों में सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर एवं अनुशासनात्मक प्राधिकार सहित अन्य सेवा शर्त पर चर्चा हुई थी।
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