मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता हाईस्कूल और प्लस-2 में शिक्षकों की बहाली एक बार फिर नियोजन इकाइयों की लेटलतीफी और मनमानी की भेंट चढ़ गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला परिषद, नगर निगम और नगर पंचायतन नियोजन इकाई अंतर्गत होने वाली बहाली पर रोक लगा दी है।
13 जिले में मेधा सूची का अनुमोदन नहीं होने के कारण निदेशक ने तत्काल बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरपीएस रंजन ने इस संबंध में डीएम समेत सभी नियोजन इकाई को निर्देश जारी किया है। निदेशक ने 2 नवम्बर से जारी नियोजन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करने का आदेश दिया है।
समीक्षा में सामने आयी लापरवाही :
प्रधान सचिव ने पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए शिक्षक बहाली की समीक्षा की। समीक्षा में विभिन्न जिलों में नियोजन इकाइयों की लापरवाही सामने आयी। 2 नवम्बर से मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करनी थी मगर समीक्षा में मामला खुला कि कई जिलों में अब तक मेधा सूची भी नहीं बनी है। विभागीय आदेशानुसार 14 नवम्बर तक नियोजन पत्र देने की तिथि निर्धारित की गई थी। मुजफ्फरपुर में भी नगर पंचायत नियोजन इकाइयों की मनमानी सामने आयी। कांटी और मोतीपुर नगर पंचायत में मेधा सूची तो दूर आवेदन तक नहीं लिया गया।
कांटी और मोतीपुर नियोजन इकाई के खिलाफ लिखा:
डीपीओ स्थापना नीता पांडेय ने बताया कि जिला परिषद की औपबंधिक मेधा सूची बन गई थी। नगर पंचायत में किसी नियोजन इकाई की मेधा सूची नहीं बनी। कई बार के आदेश के बावजूद कांटी और मोतीपुर में आवेदन तक नहीं लिया गया। साहेबगंज में आवेदन लिया गया मगर मेधा सूची नहीं डाली गई। कांटी और मोतीपुर नियोजन इकाई पर कार्रवाई के लिए विभाग को लिखकर भेजा गया है। डीपीओ ने बताया कि अब अगले आदेश के बाद ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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13 जिले में मेधा सूची का अनुमोदन नहीं होने के कारण निदेशक ने तत्काल बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरपीएस रंजन ने इस संबंध में डीएम समेत सभी नियोजन इकाई को निर्देश जारी किया है। निदेशक ने 2 नवम्बर से जारी नियोजन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करने का आदेश दिया है।
समीक्षा में सामने आयी लापरवाही :
प्रधान सचिव ने पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए शिक्षक बहाली की समीक्षा की। समीक्षा में विभिन्न जिलों में नियोजन इकाइयों की लापरवाही सामने आयी। 2 नवम्बर से मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करनी थी मगर समीक्षा में मामला खुला कि कई जिलों में अब तक मेधा सूची भी नहीं बनी है। विभागीय आदेशानुसार 14 नवम्बर तक नियोजन पत्र देने की तिथि निर्धारित की गई थी। मुजफ्फरपुर में भी नगर पंचायत नियोजन इकाइयों की मनमानी सामने आयी। कांटी और मोतीपुर नगर पंचायत में मेधा सूची तो दूर आवेदन तक नहीं लिया गया।
कांटी और मोतीपुर नियोजन इकाई के खिलाफ लिखा:
डीपीओ स्थापना नीता पांडेय ने बताया कि जिला परिषद की औपबंधिक मेधा सूची बन गई थी। नगर पंचायत में किसी नियोजन इकाई की मेधा सूची नहीं बनी। कई बार के आदेश के बावजूद कांटी और मोतीपुर में आवेदन तक नहीं लिया गया। साहेबगंज में आवेदन लिया गया मगर मेधा सूची नहीं डाली गई। कांटी और मोतीपुर नियोजन इकाई पर कार्रवाई के लिए विभाग को लिखकर भेजा गया है। डीपीओ ने बताया कि अब अगले आदेश के बाद ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
