पटना.वेतन मद की राशि जारी होने के बाद भी माहभर तक शिक्षकों
को वेतन नहीं दिया जाता है। इसके लिए जिला स्तर पर कोई खास कारण भी नहीं
बताया जाता है। शिक्षकों की इस शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर जांच हुई।
इसमें पाया गया कि इसके पीछे पदाधिकारियों की मंशा कुछ और ही रहती है।
शिक्षामंत्री डाॅ. अशोक चौधरी ने वेतन भुगतान में लगातार देरी करने वाले
जिलों को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
उन्होंने
कहा कि बिना कारण वेतन मद की राशि एक सप्ताह तक रोकने वाले डीपीओ स्थापना
पर कार्रवाई होगी। ऐसे पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें
निलंबित किया जाएगा। साथ ही बताया कि माध्यमिक शिक्षकों की सेवा शर्त
नियमावली को लगभग तैयार कर लिया गया है। एक बार ड्राफ्ट नियमावली को शिक्षक
संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को
निर्देश दिया कि वे मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता में मौजूद शिक्षक संघ के
प्रतिनिधियों के साथ एक सितंबर को बैठक करें। ड्राफ्ट नियमावली पर शिक्षक
प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हो और उनके प्रश्नों का हल निकाला जाए। इसी
प्रकार प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक शिक्षा
निदेशक वार्ता करेंगे। बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण प्राथमिक शिक्षा
निदेशालय के स्तर पर बैठक की तिथि का निर्धारण नहीं हो सका। सेवा शर्त
नियमावली पर शिक्षक प्रतिनिधियों की राय को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद
नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।
माध्यमिक
शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से शिक्षामंत्री ने की वार्ता : बिहार
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षामंत्री के साथ वार्ता की। इस
क्रम में शिक्षक संघ ने शिक्षकों की परेशानी को सरकार के समक्ष रखा।
वार्ता के क्रम में शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी दिलीप चौधरी, संजीव सिंह, संजय
सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह व केदार पांडेय मौजूद
थे।
शिक्षामंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षकों की सभी समस्याओं को निपटाने का भरोसा दिलाया। कहा- शिक्षकों की परेशानी को दूर करना प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षकों से जिलों में चल रहे धरना को समाप्त करने का अनुरोध किया। सरकार की ओर से मंत्री के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन, उप निदेशक व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
शिक्षामंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षकों की सभी समस्याओं को निपटाने का भरोसा दिलाया। कहा- शिक्षकों की परेशानी को दूर करना प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षकों से जिलों में चल रहे धरना को समाप्त करने का अनुरोध किया। सरकार की ओर से मंत्री के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन, उप निदेशक व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
तीन दिनों में शिक्षकों को वेतन देने का दावा
शिक्षामंत्री
ने दावा किया कि तीन दिनों में शिक्षकों को वेतन मद की राशि जारी कर दी
जाएगी। इसके लिए वित्तमंत्री से बात हुई है। 24 से 48 घंटे के भीतर जिलों
का लॉक खोल दिया जाएगा। इसके बाद माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल व
मदरसा के करीब 50 हजार नियोजित शिक्षकों को वेतन मद की राशि जारी कर दी
जाएगी। इन शिक्षकों का मार्च से वेतन बकाया है। मार्च से जुलाई तक वेतन
जारी किया जाएगा। कैबिनेट ने पहले ही शिक्षकों के वेतन मद की राशि को जारी
करने के लिए स्वीकृति दे दी है। उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा कराने में देरी के
कारण डीपीओ स्थापना का एकाउंट लॉक होने से शिक्षकों को वेतन जारी नहीं हो
पा रहा है।
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