अब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा परमानेंट टीचर्स के बराबर वेतन

PATNA :
अब नियोजित शिक्षकों नियमित शिक्षकों के समान मिलेंगी. इससे राज्य के ब्,0भ्फ्ब्7 शिक्षकों को लाभ मिलेगा. इसमें नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार पर ख्9ब्8.ब्9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा.

नियोजित शिक्षकों के सपनों पर लग सकता है ग्रहण!

राज्य के नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन के फैसले से खुशखबरी जरूर मिली है लेकिन राज्य सरकार फिलहाल शिक्षकों को समान वेतन देने के मूड में नहीं है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि नियोजित शिक्षकों को 8 दिसंबर 2009 से स्थायी शिक्षक की तर्ज पर वेतन दिया जाएं.

समान काम के लिए समान वेतन से रुकेगा शिक्षकों का नियोजन

समानकाम के लिए समान वेतन देने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों की नियमावली लागू होने में देर तय है। नियोजन इकाइयों के माध्यम से अभी नियोजन भी नहीं होगा।

फर्जी शिक्षक नियोजन : उपनिदेशक करेंगे जांच

मोतिहारी  : जिले के संग्रामपुर प्रखंड में फर्जी शिक्षक बहाली व अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित दिखाने के मामले सहित अन्य 85 शिक्षकों के फोल्डर कागजात में छेड़छाड़ मामले की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुजफ्फरपुर करेंगे. मामले को ले बीइओ ने डीइओ के साथ आरडीडी को भी पत्र लिख फर्जी हस्ताक्षर की जानकारी दी है.

भागलपुर में फर्जी शिक्षक बहाली का चल रहा रैकेट

गोराडीह में 21 अवैध नियोजित शिक्षकों की बहाली का खुलासा

भागलपुर : भागलपुर में फर्जी शिक्षकों की बहाली का रैकेट चल रहा है. बिना किसी विभागीय आदेश के 21 अवैध नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गयी. स्कूल के प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाकर सात शिक्षकों को स्कूलों में योगदान भी करवाया गया. फर्जी होने के कारण वेतन का भुगतान रोक दिया गया.

बिहार सरकार को शिक्षकों का अल्टीमेटम, 31 जनवरी तक समान वेतन नहीं, मैट्रिक-इंटर परीक्षा के पहले हड़ताल

पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों ने ‘समान काम के बदले समान वेतन’ नहीं मिलने पर इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा बाधित करने का एलान किया है. प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के  22 नियोजित शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार को इसके लिए 31 जनवरी, 2018 तक का अल्टीमेटम दिया है. 

शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद करने की चेतावनी

गया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ इकाई बाके बाजार के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद ने 19 शिक्षकों के प्रतिनियोजन का विरोध किया है। प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई बाकेबाजार द्वारा शुक्रवार को बैठक कर प्रतिनियोजन किया गया था।

टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन के लिए करना होगा लंबा इंतजार

पटना.समान काम के लिए समान वेतन देने के उच्च न्यायालय के फैसले से शिक्षक नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी। इस वर्ष टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इस फैसले ने शिक्षकों के सेवा शर्त को भी लटका दिया है। दिसंबर तक नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त जारी कर दिया जाना था, लेकिन अब सेवा शर्त लागू अभी नहीं हो सकेगी।

हर 6 महीने पर होगा नियोजित शिक्षकों का मूल्यांकन

बिहार के नियोजित शिक्षक पूरी तरह से सरकार के निशाने पर आ गए हैं और सरकार इनसे निपटने के लिए हर तरह की तैयारी शुरू कर दी है. अब शिक्षकों का हर 6 महीने पर मूल्यांकन होगा और जीरो पर आउट होनेवाले शिक्षक सेवा से हटाए जाएंगे.

सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा पैसे हैं प्राइवेट जॉब में : राहुल

 बेगूसराय सदर : सरकारी नौकरी बहुत सीमित होती है। जबकि प्राइवेट जॉब की कमी नहीं है। समाज में सरकारी नौकरी को लेकर जो मानसिकता बनी हुई उसमें सुधार की जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकारी नौकरी के लिए जहां डिग्रियों की अहमियत होती है, वहीं प्राइवेट जॉब में प्रतिभा की तलाश होती है। उक्त बातें बुधवार को जागरण के प्रश्न पहर में आए जॉब सलाहकार राहुल कुमार ने कहीं।

टीईटी शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़ा, जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति

मुजफ्फरपुर में टीईटी शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद भी शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन तक बड़ी कारवाई करने से बच रहा है. अब तक 335 फर्जी शिक्षकों को प्रारंभिक जांच में चिह्नित तो कर लिया गया है लेकिन कानूनी और विभागीय कारवाई पर ढ़िलाई बरती जा रही है.

TET उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थियों ने किया बिहार विधानसभा मार्च, मंत्री के बयान से हैं नाराज

पटना : बिहार राज्य टीईटी एसटीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से विधान सभा मार्च निकाल कर नियोजन नहीं करने के बयान पर जमकर हंगामा किया. अभ्यर्थियों का मार्च गर्दनीबाग गेट पब्लिक लाइब्रेरी हाइस्कूल से शुरू होकर विधान सभा की ओर पहुंची.

हाईकोर्ट की निगरानी हटी तो फर्जी शिक्षकों की खोज थमी

पटना.राज्य में कितने फर्जी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इसकी अपडेट जानकारी शिक्षा विभाग के पास नहीं है। जांच के क्रम में वर्ष 2014 में मामला सामने आया था कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शिक्षक बहाल हो गए हैं।

हाईकोर्ट की निगरानी हटी तो फर्जी शिक्षकों की खोज थमी

पटना.राज्य में कितने फर्जी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इसकी अपडेट जानकारी शिक्षा विभाग के पास नहीं है। जांच के क्रम में वर्ष 2014 में मामला सामने आया था कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शिक्षक बहाल हो गए हैं।

जिले में छह सौ से अधिक हैं फर्जी शिक्षक

सहरसा। जिले में नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच का काम दो वर्ष बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। जिले में अभी भी छह सौ से अधिक फर्जी शिक्षक रहने की बात सामने आई है। ये वैसे शिक्षक हैं जिनका प्रमाणपत्र अबतक विभाग के पास जमा नहीं हो पाया है।

बिहार समाज कल्याण विभाग में 527 पद, आठवीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

बिहार समाज कल्याण विभाग ने बाल विकास परियोजनाओं के तहत सेविका और सहायिका के 527 पदों के लिए आवेदन मंगवाए हैं।  इसमें आठवीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2017 है।

बिहार के समाज कल्याण विभाग में निकली हैं 8वीं पास महिलाओं के लिए कई पदों पर भर्तियां, जल्दी करें आवेदन

नई दिल्ली। अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है और नौकरी की तलाश में हैं तो बिहार के समाज कल्याण विभाग ने बाल विकास परियोजनाओं के लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं और न्यूनतम शिक्षा कितनी होनी चाहिए इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन पदों पर सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।

बीडीओ व बीईओ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

 जागरण संवाददाता, हाजीपुर : शिक्षक नियोजन से जुड़े एक मामले में जिला अपीलीय प्राधिकार ने आवेदिका सीमा देवी को नियोजन पत्र नहीं देने के मामले में अवमानना वाद की सुनवाई के दौरान सहदेई बुजुर्ग के बीडीओ व बीईओ पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Anganwadi sevika recruitment, 8वीं पास महिलाआें के लिए सेविका और सहायिका के 527 पदों पर भर्ती

Anganwadi sevika recruitment bihar 2017, बिहार समाज कल्याण विभाग ने बाल विकास परियोजनाओं के तहत सेविका और सहायिका के रिक्त 527 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2017 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सातवें वेतन निर्धारण हेतु शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

सुपौल। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की पहल पर विभाग द्वारा सातवें वेतन निर्धारण हेतु पत्र निर्गत होने के बाद संघ द्वारा शनिवार को सुपौल उच्च विद्यालय सुपौल में एक कार्यशाला का आयोजन कर शिक्षक प्रतिनिधियों को वेतन निर्धारण हेतु प्रशिक्षण दिया गया।