पटना।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा फर्जी शिक्षक घोटाला सामने आया है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत 72,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
औरंगाबाद | बिहार शिक्षा समाचार
बिहार के औरंगाबाद जिले में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। निपुण बिहार उत्कर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है।
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बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राज्य में नियुक्त हजारों शिक्षकों के शैक्षणिक और अन्य अनिवार्य प्रमाणपत्र विभाग को अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल
बिहार में हाल के वर्षों में शिक्षक भर्ती, महिला रोजगार और सरकारी योजनाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े-बड़े ऐलान तो हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है — अधिकारियों की अधूरी तैयारी और कमजोर योजना प्रक्रिया।
सीतामढ़ी।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए HRMS पोर्टल में बड़ा अपडेट किया है। इस अपडेट के बाद शिक्षकों के वेतन से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। अब शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन समय पर, यानी हर महीने की 1 तारीख को सीधे बैंक खाते में मिलने की व्यवस्था की जा रही है।
पटना / सीतामढ़ी।
बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ा एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि 69,000 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजी फोल्डर अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है।
आरा (भोजपुर) | शिक्षा विभाग समाचार
बिहार के भोजपुर जिले के आरा में कार्यरत शिक्षकों में उस समय भारी नाराजगी देखने को मिली, जब यह सामने आया कि वेतन से नियमित रूप से EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) की कटौती तो की जा रही है, लेकिन वह राशि शिक्षकों के EPF खातों में जमा नहीं की जा रही। इस गंभीर लापरवाही को लेकर शिक्षकों में गहरा रोष है।
झारखंड के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 30 दिन की ग्रीष्मावकाश (Summer Vacation) की मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक बिहार की तरह झारखंड में भी निर्धारित ग्रीष्मावकाश नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है।
बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी अहम खबर
पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुभव प्रमाण पत्र वैध विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो उस पर रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर न होना उसे अमान्य नहीं बनाता।