पटना: बिहार में प्रथामिक विद्यालयों के पहली से पांचवी और मध्य विध्यालयों के छठी से आठवीं कक्ष तक के स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए नियोजन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है. लेकिन जानकारी के मुताबिक, राज्य के 38 जिलों में कई ऐसे जिले हैं, जहां अब तक शिक्षक नियोजन (Teacher Recruitment) का काम शुरू ही नहीं हुआ है.
नियोजन के लिए सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया है, उसके मुताबिक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है. ऐसे में उन जिलों के योग्य युवाओं की बेचैनी बढ़ गई है, जहां नियोजन का काम शुरू ही नहीं हुआ है. राजधानी पटना भी इसमें शामिल है.
दूसरी तरफ जिन जिलों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां रोस्टर ही जारी नहीं हुआ है. दरअसल, नियोजित शिक्षकों की भर्ती का एक नियम है कि हर जिले के शिक्षा विभाग को नगर-निगम, प्रखंड और पंचायत में रिक्तियों की जानकारी प्रकाशित करनी होती है. इसके साथ ही आरक्षित और अनारक्षित पदों के तहत कितनी बहाली होती है ये भी जानकारी देनी होती है. जिसे रोस्टर कहा जाता है. नियोजन प्रक्रिया 18 सितंबर को शुरू हुई है और अब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है.
बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाने से छात्रों को संबंधित कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. छात्रों ने सरकार से ऑनलाइन ही फ़ॉर्म भरवाने की मांग की है. शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है.
वहीं, शिक्षा विभाग भी मानता है कि राज्य के कई जिलों में नियोजन शुरू नहीं हुआ है. कई जिलों में रोस्टर जारी नहीं किया गया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक अमित कुमार के मुताबिक, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर कई जिलों की कोटीवार रिक्तियां अपलोड की जा चुकी है. खाली पड़े पदों के साथ पदवार जानकारी भी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी.
बिहार में शिक्षक बनने वाले युवाओं के सामने दिक्कत यह है कि कई जिलों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. जिन जिलों शुरू हुई है, वहां रोस्टर ही जारी नहीं किया गया है. दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया की बात सरकार तो कर रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर हो रही बहाली के लिए ऑफलाइन तरीके को नहीं अपनाना अभ्यर्थियों के मन में सवाल खड़े करते हैं.
नियोजन के लिए सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया है, उसके मुताबिक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है. ऐसे में उन जिलों के योग्य युवाओं की बेचैनी बढ़ गई है, जहां नियोजन का काम शुरू ही नहीं हुआ है. राजधानी पटना भी इसमें शामिल है.
दूसरी तरफ जिन जिलों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां रोस्टर ही जारी नहीं हुआ है. दरअसल, नियोजित शिक्षकों की भर्ती का एक नियम है कि हर जिले के शिक्षा विभाग को नगर-निगम, प्रखंड और पंचायत में रिक्तियों की जानकारी प्रकाशित करनी होती है. इसके साथ ही आरक्षित और अनारक्षित पदों के तहत कितनी बहाली होती है ये भी जानकारी देनी होती है. जिसे रोस्टर कहा जाता है. नियोजन प्रक्रिया 18 सितंबर को शुरू हुई है और अब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है.
बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाने से छात्रों को संबंधित कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. छात्रों ने सरकार से ऑनलाइन ही फ़ॉर्म भरवाने की मांग की है. शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है.
वहीं, शिक्षा विभाग भी मानता है कि राज्य के कई जिलों में नियोजन शुरू नहीं हुआ है. कई जिलों में रोस्टर जारी नहीं किया गया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक अमित कुमार के मुताबिक, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर कई जिलों की कोटीवार रिक्तियां अपलोड की जा चुकी है. खाली पड़े पदों के साथ पदवार जानकारी भी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी.
बिहार में शिक्षक बनने वाले युवाओं के सामने दिक्कत यह है कि कई जिलों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. जिन जिलों शुरू हुई है, वहां रोस्टर ही जारी नहीं किया गया है. दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया की बात सरकार तो कर रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर हो रही बहाली के लिए ऑफलाइन तरीके को नहीं अपनाना अभ्यर्थियों के मन में सवाल खड़े करते हैं.
