पटना. प्राथमिक स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों ने 15 सितंबर तक प्रशिक्षण के लिए निबंधन नहीं कराया,अयोग्य माने जाएंगे।केंद्रीय मानव संसाधन सचिव अनिल स्वरूप ने विभागीय अधिकारियों के साथ बुधवार को समीक्षा के दौरान साफ शब्दों में इसकी हिदायत दी।
अधिकारियों से कहा गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को इसकी सूचना दे दें। सरकारी के साथ ही निजी स्कूलों के शिक्षकों को हर हाल में मार्च 2019 तक प्रशिक्षित हो जाना है। निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षित नहीं होने वाले शिक्षकों को नौकरी से भी हटा दिया जाएगा।
अप्रशिक्षत शिक्षकों को एनआईओएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग) के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण मैटेरियल मिलना है। परीक्षा फीस 6 हजार देना है, जबकि प्रशिक्षण मैटेरिल आदि के लिए कोई फीस नहीं है।
दूरदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षण क्लास चलेगा। शिक्षक अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण ले सकते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों के लगभग 43 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए निबंधन कराया है।
सिबंतर के अंत तक सभी स्कूली छात्रों का आधार कार्ड बनवाएं
समीक्षा में पाया गया कि लगभग 72 प्रतिशत बच्चों का ही आधार बनाया जा सका है। उन्होंने निर्देश दिया कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कैंप लगा कर हर हाल में सितंबर तक आधार बनाने का काम पूरा कर लें।
समीक्षा में पाया गया कि बिहार के स्कूलों में बच्चों का आधार बनाने की प्रक्रिया देर से शुरू हुई। आधार एडीजी से कहा गया कि इसके लिए अधिक वेंडर लगाएं। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, सचिव आरएल चोंगथू, बीईपी के एसपीडी संजय कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम. रामचंद्रुडू, जन शिक्षा निदेशक डॉ. विनोदानंद झा व उप निदेशक अमित कुमार आदि मौजूद थे।
अधिकारियों से कहा गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को इसकी सूचना दे दें। सरकारी के साथ ही निजी स्कूलों के शिक्षकों को हर हाल में मार्च 2019 तक प्रशिक्षित हो जाना है। निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षित नहीं होने वाले शिक्षकों को नौकरी से भी हटा दिया जाएगा।
अप्रशिक्षत शिक्षकों को एनआईओएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग) के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण मैटेरियल मिलना है। परीक्षा फीस 6 हजार देना है, जबकि प्रशिक्षण मैटेरिल आदि के लिए कोई फीस नहीं है।
दूरदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षण क्लास चलेगा। शिक्षक अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण ले सकते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों के लगभग 43 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए निबंधन कराया है।
सिबंतर के अंत तक सभी स्कूली छात्रों का आधार कार्ड बनवाएं
समीक्षा में पाया गया कि लगभग 72 प्रतिशत बच्चों का ही आधार बनाया जा सका है। उन्होंने निर्देश दिया कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कैंप लगा कर हर हाल में सितंबर तक आधार बनाने का काम पूरा कर लें।
समीक्षा में पाया गया कि बिहार के स्कूलों में बच्चों का आधार बनाने की प्रक्रिया देर से शुरू हुई। आधार एडीजी से कहा गया कि इसके लिए अधिक वेंडर लगाएं। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, सचिव आरएल चोंगथू, बीईपी के एसपीडी संजय कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम. रामचंद्रुडू, जन शिक्षा निदेशक डॉ. विनोदानंद झा व उप निदेशक अमित कुमार आदि मौजूद थे।