पटना | अक्टूबर के अंत तक 1200 राजकीयकृत माध्यमिक
विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद प्रोन्नति से भर दिए जाएंगे। स्कूल अवधि
में कोचिंग का संचालन नहीं होगा।
जल्द ही 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू होगी। बुधवार को बैठक में शिक्षामंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने विधान पार्षदों में शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के सदस्यों को भरोसा दिया।
विधान पार्षदों ने शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त निर्धारण के लिए समय सीमा की निर्धारित करने के लिए कहा। इस पर शिक्षामंत्री ने कहा कि समय सीमा तो नहीं दी सकती है, लेकिन जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने महाविद्यालयों में पद सृजन का मामला उठाया। इस पर तय किया गया कि उच्च शिक्षा पर समीक्षा अलग से किया जाएगा। संबद्ध महाविद्यालय के प्रबंधन विशेष विशेष कर वित्तीय प्रबंधन पर नीति निर्धारण की आवश्यकता जताई गई।
वेतन निर्धारण में विसंगति पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने जताया विरोध : बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विधान पार्षद केदार नाथ पांडेय महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षामंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस पर एक ओर मुख्यमंत्री शिक्षकों की सेवाशर्त और सातवें वेतन का लाभ देने की घोषणा की।
इसी दिन विभाग ने पत्र जारी किया कि 2 जनवरी से 30 जून, 2014 के बीच नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों का एक जुलाई, 2016 को कुल वेतन 7600 होगा, लेकिन उसके बाद एक जुलाई, 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों का 7760 होगा। वरीय शिक्षकों का वेतन बाद के कनीय शिक्षकों से भी कम हो जाएगा।
एक जुलाई, 2015 के बाद नियुक्त शिक्षक को व्यक्तिगत वेतन देय नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पे मैट्रिक्स को निरस्त कर केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों के लिए लागू पे मैट्रिक्स को हू-ब-हू शिक्षकों के लिए लागू किया जाए।
जम्मू-कश्मीरसे बीएड करने वाले नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे : विभागीय अधिकारियों ने बैठक में कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक जुलाई, 2015 से नया वेतनमान स्वीकृत किया गया था। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप मूल वेतन में 2.57 गुणा की बढ़ोतरी कर पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। जम्मू-कश्मीर से बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे।
प्रधान सचिव बोले- परीक्षा में चोरी हुई तो कॉलेजों की संबद्धता होगी रद्द
पटना|संबद्ध महाविद्यालयोंमें चोरी होने पर कॉलेज की संबद्धता रद्द होगी। किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षा में कदाचार में शामिल प्राचार्य, शिक्षक कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा में कदाचार की सूचना समाचार पत्रों मीडिया में आती है। यह गंभीर मामला है। इसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कदाचार में शामिल लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। उन्होंने कुलपतियों से कहा कि भविष्य में किसी भी परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। इसे प्राथमिकता दें।
जल्द ही 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू होगी। बुधवार को बैठक में शिक्षामंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने विधान पार्षदों में शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के सदस्यों को भरोसा दिया।
विधान पार्षदों ने शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त निर्धारण के लिए समय सीमा की निर्धारित करने के लिए कहा। इस पर शिक्षामंत्री ने कहा कि समय सीमा तो नहीं दी सकती है, लेकिन जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने महाविद्यालयों में पद सृजन का मामला उठाया। इस पर तय किया गया कि उच्च शिक्षा पर समीक्षा अलग से किया जाएगा। संबद्ध महाविद्यालय के प्रबंधन विशेष विशेष कर वित्तीय प्रबंधन पर नीति निर्धारण की आवश्यकता जताई गई।
वेतन निर्धारण में विसंगति पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने जताया विरोध : बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विधान पार्षद केदार नाथ पांडेय महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षामंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस पर एक ओर मुख्यमंत्री शिक्षकों की सेवाशर्त और सातवें वेतन का लाभ देने की घोषणा की।
इसी दिन विभाग ने पत्र जारी किया कि 2 जनवरी से 30 जून, 2014 के बीच नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों का एक जुलाई, 2016 को कुल वेतन 7600 होगा, लेकिन उसके बाद एक जुलाई, 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों का 7760 होगा। वरीय शिक्षकों का वेतन बाद के कनीय शिक्षकों से भी कम हो जाएगा।
एक जुलाई, 2015 के बाद नियुक्त शिक्षक को व्यक्तिगत वेतन देय नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पे मैट्रिक्स को निरस्त कर केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों के लिए लागू पे मैट्रिक्स को हू-ब-हू शिक्षकों के लिए लागू किया जाए।
जम्मू-कश्मीरसे बीएड करने वाले नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे : विभागीय अधिकारियों ने बैठक में कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक जुलाई, 2015 से नया वेतनमान स्वीकृत किया गया था। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप मूल वेतन में 2.57 गुणा की बढ़ोतरी कर पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। जम्मू-कश्मीर से बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे।
प्रधान सचिव बोले- परीक्षा में चोरी हुई तो कॉलेजों की संबद्धता होगी रद्द
पटना|संबद्ध महाविद्यालयोंमें चोरी होने पर कॉलेज की संबद्धता रद्द होगी। किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षा में कदाचार में शामिल प्राचार्य, शिक्षक कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा में कदाचार की सूचना समाचार पत्रों मीडिया में आती है। यह गंभीर मामला है। इसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कदाचार में शामिल लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। उन्होंने कुलपतियों से कहा कि भविष्य में किसी भी परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। इसे प्राथमिकता दें।
