बेगूसराय। कुछ दिनों पूर्व ही सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के
लिए तीन तरह के प्लान जारी किए हैं। जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग
टर्म प्लान शामिल है। इसको अमलीजामा पहनाने के लिए जिला शिक्षा विभाग भी
तुरंत एक्शन मोड में आ गया है।
डीईओ द्वारा इस संदर्भ में डीपीओ माध्यमिक सहित सभी बीईओ, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के नाम एक पत्र भी जारी कर प्लान पर अमल करने का निर्देश जारी कर दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी ज्ञापांक 618 दिनांक 17 जुलाई 2017 में कहा गया है कि तीनों टर्मों का अनुपालन सुनिश्चत करें। शॉर्ट टर्म प्लान में माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए तीन माह का समय दिया गया है। इसकी पहली प्राथमिकता निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना, वैसे प्लस टू विद्यालय जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर हाईस्कूल के योग शिक्षकों से पठन-पाठन का कार्य लेने, हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर सेवानिवृत्त बी.टेक, एम.टेक को अतिथि शिक्षक के पद पर रखने, क्लास संचालन के लिए सभी पाठ्य और प्रायोगिक सामग्री की उपलब्धता सहित अन्य बिन्दु शामिल हैं। डीपीओ माध्यमिक डॉ. विजय कुमार ने बताया कि तीन माह के अंदर शॉर्ट टर्म प्लान को हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए जिला से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को टीम के रूप में लगाया जा रहा है।
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Jagran
डीईओ द्वारा इस संदर्भ में डीपीओ माध्यमिक सहित सभी बीईओ, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के नाम एक पत्र भी जारी कर प्लान पर अमल करने का निर्देश जारी कर दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी ज्ञापांक 618 दिनांक 17 जुलाई 2017 में कहा गया है कि तीनों टर्मों का अनुपालन सुनिश्चत करें। शॉर्ट टर्म प्लान में माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए तीन माह का समय दिया गया है। इसकी पहली प्राथमिकता निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना, वैसे प्लस टू विद्यालय जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर हाईस्कूल के योग शिक्षकों से पठन-पाठन का कार्य लेने, हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर सेवानिवृत्त बी.टेक, एम.टेक को अतिथि शिक्षक के पद पर रखने, क्लास संचालन के लिए सभी पाठ्य और प्रायोगिक सामग्री की उपलब्धता सहित अन्य बिन्दु शामिल हैं। डीपीओ माध्यमिक डॉ. विजय कुमार ने बताया कि तीन माह के अंदर शॉर्ट टर्म प्लान को हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए जिला से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को टीम के रूप में लगाया जा रहा है।
