लखीसराय। अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ एवं प्राथमिक शिक्षक संघ जिला
इकाई ने एक संयुक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देकर शिक्षकों को
गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने की मांग की है।
अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव मृत्युंजय कुमार एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान जिला सचिव सत्येन्द्र प्रसाद ¨सह द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने से शिक्षक अपना ध्यान शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा पाते हैं। जिससे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मध्याह्न भोजन सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य करने के कारण शिक्षकों के मान-सम्मान पर भी ठेंस पहुंच रहा है। ग्रामीण दबंगों से परेशान होना पड़ता है। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा भी सिर्फ विद्यालय प्रधान के विरूद्ध ही कार्रवाई की जाती है। जबकि विद्यालय के सभी योजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी विशिस की होती है। गैर शैक्षणिक कार्य से अलग करने की मांग को लेकर जिले के शिक्षक आंदोलनरत हैं। शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अन्य एजेंसी के माध्यम से एमडीएम का संचालन कराने की व्यवस्था करने की मांग की है।
अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव मृत्युंजय कुमार एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान जिला सचिव सत्येन्द्र प्रसाद ¨सह द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने से शिक्षक अपना ध्यान शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा पाते हैं। जिससे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मध्याह्न भोजन सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य करने के कारण शिक्षकों के मान-सम्मान पर भी ठेंस पहुंच रहा है। ग्रामीण दबंगों से परेशान होना पड़ता है। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा भी सिर्फ विद्यालय प्रधान के विरूद्ध ही कार्रवाई की जाती है। जबकि विद्यालय के सभी योजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी विशिस की होती है। गैर शैक्षणिक कार्य से अलग करने की मांग को लेकर जिले के शिक्षक आंदोलनरत हैं। शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अन्य एजेंसी के माध्यम से एमडीएम का संचालन कराने की व्यवस्था करने की मांग की है।