मुंगेर। शिक्षक नियोजन से संबंधित मेधा सूची नहीं सौंपने वाली अब तक
मात्र चार नियोजन इकाइयों पर ही प्राथमिकी दर्ज कराई है।19 नियोजन इकाइयों
ने शिक्षा विभाग को शिक्षक नियोजन से संबंधित मेधा सूची नहीं सौंपी है।
विदित हो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी कर कहा था कि जो भी नियोजन इकाई शिक्षक नियोजन से संबंधित कागजात एवं मेधा सूची विभाग को नहीं सौपते हैं, उनके ऊपर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाय, अन्यथा संबंधित डीपीओ स्थापना एवं डीईओ पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसको लेकर विगत दिनों जिलाधिकारी ने भी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिया था कि मेधा सूची जमा नहीं करने वाली नियोजन इकाइयों की पहचान कर उसके ऊपर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराई जाय। बावजूद इसके अभी तक शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी सुस्त पड़े हुए हैं। बताते चलें कि सूबे में शिक्षक नियोजन के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों के योगदान करने की जानकारी के बाद पटना उच्च न्यायालय ने सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी से जांच कराने का आदेश जारी किया था। उसके बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों तथा नियोजन प्रक्रिया की जांच निगरानी विभाग कर रहा है। इसको लेकर सभी नियोजन इकाइयों को नियोजन से संबंधित मेधा सूची विभाग को सौंपनी थी। जिसे जांच के लिए निगरानी को भेजा जाना था। लेकिन नियोजन इकाइयों के द्वारा मेधासूची नहीं सौंपे जाने के कारण जांच प्रक्रिया लंबी ¨खचती चली जा रही है।
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सभी संबंधित बीईओ को नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जो बीईओ इसमें लापरवाही बरतेंगें उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
अनिल कुमार श्रीवास्तव, डीपीओ स्थापना
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विदित हो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी कर कहा था कि जो भी नियोजन इकाई शिक्षक नियोजन से संबंधित कागजात एवं मेधा सूची विभाग को नहीं सौपते हैं, उनके ऊपर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाय, अन्यथा संबंधित डीपीओ स्थापना एवं डीईओ पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसको लेकर विगत दिनों जिलाधिकारी ने भी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह आदेश दिया था कि मेधा सूची जमा नहीं करने वाली नियोजन इकाइयों की पहचान कर उसके ऊपर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराई जाय। बावजूद इसके अभी तक शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी सुस्त पड़े हुए हैं। बताते चलें कि सूबे में शिक्षक नियोजन के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों के योगदान करने की जानकारी के बाद पटना उच्च न्यायालय ने सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी से जांच कराने का आदेश जारी किया था। उसके बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों तथा नियोजन प्रक्रिया की जांच निगरानी विभाग कर रहा है। इसको लेकर सभी नियोजन इकाइयों को नियोजन से संबंधित मेधा सूची विभाग को सौंपनी थी। जिसे जांच के लिए निगरानी को भेजा जाना था। लेकिन नियोजन इकाइयों के द्वारा मेधासूची नहीं सौंपे जाने के कारण जांच प्रक्रिया लंबी ¨खचती चली जा रही है।
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सभी संबंधित बीईओ को नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जो बीईओ इसमें लापरवाही बरतेंगें उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
अनिल कुमार श्रीवास्तव, डीपीओ स्थापना
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