राज्यमें
कार्यरत सरकारी शिक्षकों को मासिक वेतन जारी करने पर सरकार ने अपनी सहमति
दे दी। पहले भी इन शिक्षकों को वेतन समय पर भुगतान होता रहा है। सरकारी
शिक्षकों के वेतन मद में 1121 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कैबिनेट ने वेतन
मद की राशि को जारी करने को स्वीकृति दी है।
सरकार के निर्णय का सीधा लाभ राज्य के 66,104 सरकारी शिक्षकों को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से नियोजित सर्व शिक्षा अभियान के तहत वेतन लाभ पाने वाले दो लाख 62 हजार 838 शिक्षकों को कैबिनेट के निर्णय का लाभ मिलेगा।
सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान मद में बजट में स्वीकृत राशि 76 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की मुहर के बाद शिक्षकों के वेतन मद के लिए विभाग को बार-बार प्रस्ताव तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वीकृत बजट राशि में केंद्रांश 45 अरब 72 करोड़ 78 लाख रुपए और राज्यांश 30 अरब 48 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान है। कैबिनेट ने दोनों मद में आने वाली राशि के खर्च को स्वीकृति दे दी है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के मद से उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित 14,555 शिक्षक और 1002 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। उन्हें भी इसी मद से वेतन का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के लिए राशि की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग जैसे-जैसे केंद्रांश की राशि प्राप्त करेगा, वैसे-वैसे शिक्षकों के वेतन मद की राशि जारी की जाएगी।
नियमितवेतन भुगतान के लिए मंत्री ने की बैठक : सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों को हर माह वेतन जारी जाने के प्रस्ताव पर मंत्री डाॅ. अशोक चौधरी ने बैठक की। उन्होंने कहा- वेतन कोष में इतनी राशि रखी जाए कि अगर दो-तीन माह शिक्षकों को वेतन मिले तो भी उन्हें सरकार अपने स्तर से वेतन जारी कर सके। इस पर वित्त विभाग के सचिव राहुल सिंह से भी पक्ष रखने के लिए कहा गया। नियमों के आधार पर विभाग शिक्षा विभाग को जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन देने के मसले पर गंभीर हैं। इसलिए, सरकार अपने स्तर पर शीघ्र निर्णय लेगी। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के. सेंथिल कुमार और प्राथमिक माध्यमिक निदेशालय के पदाधिकारी मौजूद थे।
अन्य फैसले
{नगरपरिषद और नगर पंचायतों में पर्यवेक्षकीय अधिकारियों के वेतन के लिए 9 करोड़ रुपए {सुल्तानगंज और देवघर के बीच 4.5 मीटर चौड़ा कच्चा कांवरिया पथ बनाने के लिए 91 करोड़ रुपए {मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के लिए 24.60 करोड़ रुपए {बाढ़ प्रभावित 24 जिलों में बनेगी नागरिक सुरक्षा ईकाई {ग्रामीण कार्य विभाग में योजनाओं की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सेल {राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 2077 करोड़ रुपए {मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 250 करोड़ रुपए
पटना|राज्य मेंबाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को एक माह के लिए 1900 की बजाए 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस रकम से राशन, वस्त्र, दवा और आहार की व्यवस्था की जाएगी।
तीनअधिकारी बर्खास्त : राज्यसरकार ने नवादा के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया है। उत्पाद अधीक्षक पर विदेशी शराब और बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव नहीं होने की वजह से राजस्व क्षति कराने, लाइसेंसधारी की मिलीभगत से निजी लाभ उठाना, कर्तव्य में शिथिलता और उच्चाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन का आरोप है। इसके अलावा बलरामपुर के तत्कालीन सीओ सुरेश कुमार और रामगढ़ पीएचसी के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरविंद कुमार सिन्हा को भी बर्खास्त कर दिया गया।
पीआरओकी व्यवस्था : राजभवनऔर मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए जनसंपर्क पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। राजभवन सचिवालय में एक जनसंपर्क पदाधिकारी और एक फोटोग्राफर जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय में दो जनसंपर्क पदाधिकारी और दो फोटोग्राफर की व्यवस्था की जाएगी।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सरकार के निर्णय का सीधा लाभ राज्य के 66,104 सरकारी शिक्षकों को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से नियोजित सर्व शिक्षा अभियान के तहत वेतन लाभ पाने वाले दो लाख 62 हजार 838 शिक्षकों को कैबिनेट के निर्णय का लाभ मिलेगा।
सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान मद में बजट में स्वीकृत राशि 76 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की मुहर के बाद शिक्षकों के वेतन मद के लिए विभाग को बार-बार प्रस्ताव तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वीकृत बजट राशि में केंद्रांश 45 अरब 72 करोड़ 78 लाख रुपए और राज्यांश 30 अरब 48 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान है। कैबिनेट ने दोनों मद में आने वाली राशि के खर्च को स्वीकृति दे दी है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के मद से उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित 14,555 शिक्षक और 1002 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। उन्हें भी इसी मद से वेतन का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के लिए राशि की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग जैसे-जैसे केंद्रांश की राशि प्राप्त करेगा, वैसे-वैसे शिक्षकों के वेतन मद की राशि जारी की जाएगी।
नियमितवेतन भुगतान के लिए मंत्री ने की बैठक : सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों को हर माह वेतन जारी जाने के प्रस्ताव पर मंत्री डाॅ. अशोक चौधरी ने बैठक की। उन्होंने कहा- वेतन कोष में इतनी राशि रखी जाए कि अगर दो-तीन माह शिक्षकों को वेतन मिले तो भी उन्हें सरकार अपने स्तर से वेतन जारी कर सके। इस पर वित्त विभाग के सचिव राहुल सिंह से भी पक्ष रखने के लिए कहा गया। नियमों के आधार पर विभाग शिक्षा विभाग को जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन देने के मसले पर गंभीर हैं। इसलिए, सरकार अपने स्तर पर शीघ्र निर्णय लेगी। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के. सेंथिल कुमार और प्राथमिक माध्यमिक निदेशालय के पदाधिकारी मौजूद थे।
अन्य फैसले
{नगरपरिषद और नगर पंचायतों में पर्यवेक्षकीय अधिकारियों के वेतन के लिए 9 करोड़ रुपए {सुल्तानगंज और देवघर के बीच 4.5 मीटर चौड़ा कच्चा कांवरिया पथ बनाने के लिए 91 करोड़ रुपए {मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के लिए 24.60 करोड़ रुपए {बाढ़ प्रभावित 24 जिलों में बनेगी नागरिक सुरक्षा ईकाई {ग्रामीण कार्य विभाग में योजनाओं की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सेल {राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 2077 करोड़ रुपए {मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 250 करोड़ रुपए
पटना|राज्य मेंबाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को एक माह के लिए 1900 की बजाए 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस रकम से राशन, वस्त्र, दवा और आहार की व्यवस्था की जाएगी।
तीनअधिकारी बर्खास्त : राज्यसरकार ने नवादा के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया है। उत्पाद अधीक्षक पर विदेशी शराब और बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव नहीं होने की वजह से राजस्व क्षति कराने, लाइसेंसधारी की मिलीभगत से निजी लाभ उठाना, कर्तव्य में शिथिलता और उच्चाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन का आरोप है। इसके अलावा बलरामपुर के तत्कालीन सीओ सुरेश कुमार और रामगढ़ पीएचसी के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरविंद कुमार सिन्हा को भी बर्खास्त कर दिया गया।
पीआरओकी व्यवस्था : राजभवनऔर मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए जनसंपर्क पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। राजभवन सचिवालय में एक जनसंपर्क पदाधिकारी और एक फोटोग्राफर जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय में दो जनसंपर्क पदाधिकारी और दो फोटोग्राफर की व्यवस्था की जाएगी।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
