राज्य सरकार प्रदेश के हाईस्कूल व सरकारी इंटर कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री के निर्देश पर माध्यमिक निदेशालय ने जिलों को अपने यहां के हाईस्कूलों व इंटर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का सर्वे करने का निर्देश दिया है।
प्रदेश में चल रही गुणवत्ता शिक्षा की मुहिम के तहत शिक्षा विभाग ने सभी रिक्त पदों पर एसटीईटी उत्तीर्ण के साथ शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री रखने वालों को नियुक्त करने का निर्णय किया है।
सरकार के इस निर्णय को मैट्रिक और इंटर के खराब रिजल्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मैट्रिक में करीब 53 फीसदी विद्यार्थियों के फेल करने के बाद विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर काफी चर्चा हुई थी। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की नियुक्ति का शिड्यूल भी तैयार कर लिया है। इसी माह 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन लिए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की स्वीकृति के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के मार्फत नियोजन इकाइयों को नियुक्ति का शिड्यूल भेज दिया है। चयनित प्रत्याशियों की डिग्रियों की जांच के बाद 26 सितम्बर को हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच शिक्षा विभाग की परेशानी यह है कि उसे पता ही नहीं है कि शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं।
शिक्षा मंत्री के निर्देश पर माध्यमिक निदेशालय ने जिलों को अपने यहां के हाईस्कूलों व इंटर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का सर्वे करने का निर्देश दिया है। हालांकि यह निर्देश एक सप्ताह पहले जारी किये गये थे। नियोजन के लिए जरूरी है कि जिले द्वारा रिक्त पद विभाग को भेजे जाएं और विभाग फिर जिलों से आई रिक्तियों को समेकित कर उतने पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी करे।
21 जून तक जिलों को भेजने होंगे रिक्त पद
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (स्थापना) को 17 जून तक अपने-अपने जिले में सर्वे कर रिक्तियां भेजने का आदेश दिया था। लेकिन शुक्रवार को हुई डीपीओ स्थापना की राज्यस्तरीय बैठक में एक भी जिले ने रिक्ति नहीं दी। अब रिक्तियों की जानकारी देने की अंतिम डेडलाइन 21 जून तय की गई है।
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शिक्षा मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की स्वीकृति के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के मार्फत नियोजन इकाइयों को नियुक्ति का शिड्यूल भेज दिया है। चयनित प्रत्याशियों की डिग्रियों की जांच के बाद 26 सितम्बर को हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच शिक्षा विभाग की परेशानी यह है कि उसे पता ही नहीं है कि शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं।
शिक्षा मंत्री के निर्देश पर माध्यमिक निदेशालय ने जिलों को अपने यहां के हाईस्कूलों व इंटर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का सर्वे करने का निर्देश दिया है। हालांकि यह निर्देश एक सप्ताह पहले जारी किये गये थे। नियोजन के लिए जरूरी है कि जिले द्वारा रिक्त पद विभाग को भेजे जाएं और विभाग फिर जिलों से आई रिक्तियों को समेकित कर उतने पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी करे।
21 जून तक जिलों को भेजने होंगे रिक्त पद
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (स्थापना) को 17 जून तक अपने-अपने जिले में सर्वे कर रिक्तियां भेजने का आदेश दिया था। लेकिन शुक्रवार को हुई डीपीओ स्थापना की राज्यस्तरीय बैठक में एक भी जिले ने रिक्ति नहीं दी। अब रिक्तियों की जानकारी देने की अंतिम डेडलाइन 21 जून तय की गई है।
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