पटना : विकसित
बिहार के लिए मुख्यमंत्री के सात निश्चय को पूरा करने के लिए अगले चार
साल में 14,250 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा. इसकी स्वीकृति गुरुवार को
कैबिनेट की बैठक में दी गयी. सरकार के इस निर्णय से राज्य में मुख्यमंत्री
ग्रामीण गली-नली पक्कीकरण निश्चय योजना को पूरा किया जायेगा.
कैबिनेट
सचिव ने बताया कि 2016-17 से 2019-20 तक पंचायतों में गली नली के निर्माण
के लिए इस मद की राशि खर्च की जायेगी. उन्हेांने बताया कि सिर्फ 2016-17
में 3021 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा.
सरकार ने खोला खजाना
कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने
शिक्षा, स्वास्थ्य, नल, गली पक्कीकरण समेत विभिन्न योजनाओं के लिए अपना
खजाना खोल दिया है. एक घंटे चली कैबिनेट की मैराथन बैठक में 27 हजार 663
करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. स्वीकृत राशि में से 9,026 करोड़ शिक्षा,
2351 करोड़ सामाजिक कल्याण, 636 करोड़ योजना विकास विभाग, हेल्थ विभाग का
1400 करोड़ और सीएम के सात निश्चय के तहत गली और नली के पक्कीकरण हेतु 14
हजार 250 करोड़ रुपया शामिल है. हर पंचायत को सालाना 1 करोड़ से अधिक की
राशि खर्च करने के लिए दी जायेगी.
41 एजेंडों पर लगी मुहर
आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल
41 एजेंडों पर अपनी मुहर लगायी. साथ ही कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल के
मानसुन सत्र बुलाये जाने की सहमति भी प्रदान की. विधानसभा का तीसरा सत्र
और विधान परिषद के 183 वीं बैठक 29 जुलाई से 4 अगस्त 2016 तक चलाने पर
सहमति बनी. इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी.
लोन पर आम लोगों को राहत
नीतीश सरकार ने किसानों के साथ वैसे
लोगों को थोड़ी राहत प्रदान की है, जो लोन लेते हैं या फिर जिन्हें
स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है. सरकार ने स्टांप ड्यूटी को घटाकर 3 फीसदी से
एक फीसदी कर दिया है. यह स्टांप ड्यूटी देने वालों के लिये थोड़ी सी राहत
की बात है.
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