सुस्ती. सितंबर, 2015 में बनी थी कमेटी, तीन माह में देनी थी रिपोर्ट
नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त अब तक तैयार नहीं हो सकी है. तीन माह में ही तैयार करने की बात कही गयी थी. पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख और हाइ व प्लस टू
स्कूलों के 34 हजार नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त
अब तक तैयार नहीं हो सकी है. जुलाई 2015 से नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन
की जगह वेतनमान मिल रहा है.
राज्य सरकार ने वेतनमान देने के बाद इन शिक्षकों की सेवा शर्तों के
निर्धारण के लिए सितंबर, 2015 में ही कमेटी गठित की थी, जिसमें विकास
आयुक्त, वित्त, कार्मिक व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और अपर महाधिवक्ता
ललित किशोर को रखा गया था. इस कमेटी को नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों के
निर्धारण पर अपनी रिपोर्ट तीन महीने में देनी थी, लेकिन कमेटी की अब तक
बैठक भी नहीं हुई है. नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत व नगर निकाय
क्षेत्रों में होती है, इसलिए सेवा शर्त निर्धारण में पंचायती राज विभाग और
नगर विकास विभाग से सहयोग लेना था, लेकिन सूत्रों की मानें तो नौ माह
बीतने को हैं, लेकिन कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है.
राज्य में महागंठबंधन की नयी सरकार बनने के बाद मार्च में बिहार
पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से वार्ता में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी
ने भी तीन महीने का समय लिया था और कहा था कि तीन महीने में नियोजित
शिक्षकों की सेवा शर्त हर हाल में लागू कर दी जायेगी. अब तक इस दिशा में
कोई कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों में रोष है और वे बिहार विधानमंडल के
मॉनसून सत्र में आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं. शिक्षकों की मांग है कि
जब सरकार पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान 9300 का वेतनमान में असमर्थ
है, तो जो सेवा शर्त पुराने शिक्षकों की है, उसे ही लागू कर दें. इससे
आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
कहां आयेगी समस्या
नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत व नगर निकाय स्तर पर हुई है. ऐसे
में जब नियुक्ति का अधिकार पंचायत को है, तो शिक्षकों के ऐच्छिक
स्थानांतरण के लिए नियमावली में बदलाव करना होगा और पंचायतों को दिये गये
अधिकार को शिथिल करना होगा. ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नियोजित शिक्षकों को
मिलेगा तो 3.57 लाख शिक्षक इसका लाभ उठा सकेंगे.
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