लाचारी. बदहाल व्यवस्था से कैसे करें बेहतर रिजल्ट की उम्मीद
दरअसल इंटर विज्ञान के परिणाम में इस बार करीब 40 फीसदी परीक्षार्थी फेल कर गये हैं. हालांकि इस तरह के परिणाम का मूल कारण कदाचारमुक्त परीक्षा होना माना जा रहा है.
कटिहार : इंटर विज्ञान के रिजल्ट आने के बाद जिले में उच्च माध्यमिक शिक्षा को लेकर बौद्धिक वर्ग में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं. दरअसल इंटर विज्ञान के परिणाम में इस बार करीब 40 फीसदी परीक्षार्थी फेल कर गये हैं. हालांकि इस तरह के परिणाम का मूल कारण कदाचारमुक्त परीक्षा होना माना जा रहा है.
पिछले वर्ष जिस तरह कदाचार को लेकर पूरी दुनिया में बिहार की किरकिरी हुई थी, उससे सबक लेते हुए सरकार ने इस बार कदाचारमुक्त परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर कई तरह की व्यवस्था की थी. इसकी वजह से परीक्षार्थी कदाचार नहीं कर सके. बौद्धिक वर्ग में इंटर का परिणाम आने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि परीक्षार्थी के खराब परिणाम के लिए उन्हें सिर्फ दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. इसके लिए सरकार भी दोषी है.
पिछले कुछ वर्षों से छात्र-छात्राओं में पढ़ने की ललक बढ़ी है, लेकिन सरकार सुविधा देने में नाकाम रही है. जिले के अधिकांश माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी वर्षों से है. नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के लिए छात्र-छात्राओं को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं. आर्थिक रूप से संपन्न छात्र किसी तरह कोचिंग से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, लेकिन गरीब व आर्थिक रूप से विपन्न छात्र-छात्राओं की पहुंच कोचिंग तक पहुंच नहीं हो पाती है.
बगैर शिक्षक के हो रही पढ़ाई
जिले के अधिकांश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की भारी कमी है. शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है. स्थानीय शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के 55 उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 60 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. इसके लिए मात्र 578 शिक्षक कार्यरत हैं. औसतन सौ छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक कार्यरत हैं.
इससे भी अधिक बड़ी बात यह है कि कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक ही नहीं है. खासकर गणित व विज्ञान के शिक्षकों की भारी कमी है. बगैर शिक्षक के ही बेहतर पढ़ाई की उम्मीद करना व उसके बाद परीक्षा में अच्छा परिणाम लाना समझ से परे है.
85 स्कूलों में 81 शिक्षक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हर पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर रही है. अब तक जिले के 85 पंचायतों में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित कर पढ़ाई प्रारंभ कर दी गयी है.
इन 85 माध्यमिक विद्यालयों में मात्र 81 माध्यमिक शिक्षक पदस्थापित है. सरकार की इस व्यवस्था से माध्यमिक शिक्षा की बदहाल स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. दूसरी तरफ सरकार विद्यालय में बगैर शिक्षक दिये कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर कड़े नियम बनाये हैं. जिसकी वजह से परीक्षा में छात्र-छात्राओं का परिणाम प्रभावित हुआ है.
कोचिंग के भरोसे छात्र
राज्य सरकार के बदहाल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के वजह से ही जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान की तरह कोचिंग संस्थान सज गये हैं. यूं कहे कि सरकारी विद्यालय के छात्र-छात्राएं कोचिंग के भरोसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. हालांकि कोचिंग संस्थान का लाभ भी आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के छात्र-छात्राएं ही ले रहे हैं, जबकि गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भगवान भरोसे है. सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर भले ही दावे कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है.
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
दरअसल इंटर विज्ञान के परिणाम में इस बार करीब 40 फीसदी परीक्षार्थी फेल कर गये हैं. हालांकि इस तरह के परिणाम का मूल कारण कदाचारमुक्त परीक्षा होना माना जा रहा है.
कटिहार : इंटर विज्ञान के रिजल्ट आने के बाद जिले में उच्च माध्यमिक शिक्षा को लेकर बौद्धिक वर्ग में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं. दरअसल इंटर विज्ञान के परिणाम में इस बार करीब 40 फीसदी परीक्षार्थी फेल कर गये हैं. हालांकि इस तरह के परिणाम का मूल कारण कदाचारमुक्त परीक्षा होना माना जा रहा है.
पिछले वर्ष जिस तरह कदाचार को लेकर पूरी दुनिया में बिहार की किरकिरी हुई थी, उससे सबक लेते हुए सरकार ने इस बार कदाचारमुक्त परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर कई तरह की व्यवस्था की थी. इसकी वजह से परीक्षार्थी कदाचार नहीं कर सके. बौद्धिक वर्ग में इंटर का परिणाम आने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि परीक्षार्थी के खराब परिणाम के लिए उन्हें सिर्फ दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. इसके लिए सरकार भी दोषी है.
पिछले कुछ वर्षों से छात्र-छात्राओं में पढ़ने की ललक बढ़ी है, लेकिन सरकार सुविधा देने में नाकाम रही है. जिले के अधिकांश माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी वर्षों से है. नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के लिए छात्र-छात्राओं को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं. आर्थिक रूप से संपन्न छात्र किसी तरह कोचिंग से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, लेकिन गरीब व आर्थिक रूप से विपन्न छात्र-छात्राओं की पहुंच कोचिंग तक पहुंच नहीं हो पाती है.
बगैर शिक्षक के हो रही पढ़ाई
जिले के अधिकांश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की भारी कमी है. शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है. स्थानीय शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के 55 उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 60 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. इसके लिए मात्र 578 शिक्षक कार्यरत हैं. औसतन सौ छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक कार्यरत हैं.
इससे भी अधिक बड़ी बात यह है कि कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक ही नहीं है. खासकर गणित व विज्ञान के शिक्षकों की भारी कमी है. बगैर शिक्षक के ही बेहतर पढ़ाई की उम्मीद करना व उसके बाद परीक्षा में अच्छा परिणाम लाना समझ से परे है.
85 स्कूलों में 81 शिक्षक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हर पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर रही है. अब तक जिले के 85 पंचायतों में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित कर पढ़ाई प्रारंभ कर दी गयी है.
इन 85 माध्यमिक विद्यालयों में मात्र 81 माध्यमिक शिक्षक पदस्थापित है. सरकार की इस व्यवस्था से माध्यमिक शिक्षा की बदहाल स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. दूसरी तरफ सरकार विद्यालय में बगैर शिक्षक दिये कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर कड़े नियम बनाये हैं. जिसकी वजह से परीक्षा में छात्र-छात्राओं का परिणाम प्रभावित हुआ है.
कोचिंग के भरोसे छात्र
राज्य सरकार के बदहाल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के वजह से ही जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान की तरह कोचिंग संस्थान सज गये हैं. यूं कहे कि सरकारी विद्यालय के छात्र-छात्राएं कोचिंग के भरोसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. हालांकि कोचिंग संस्थान का लाभ भी आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के छात्र-छात्राएं ही ले रहे हैं, जबकि गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भगवान भरोसे है. सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर भले ही दावे कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है.
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
