बता दें कि राज्य में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू होने की वजह से सरकार ने कानून को और अधिक सख्त बना दिया है। कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडे पर मुहर लगी। शिक्षा में प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए गठित जस्टीस एनएम झा कमेटी के कार्यकाल को छह माह का विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। नगर निकायों में सफाई की समस्या को दूर करने के लिए समूह-ग के पद पर सेवानिवृत कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमती दी गयी है।
इससे नगर निकाय क्षेत्रों में सफाई की समस्या को दूर किया जायेगा। जिला परिषद और नगर निकायों में तैनात 20 हजार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए दो अरब रुपये स्वीकृत किया गया है। इन शिक्षकों के पिछले छह माह के बकाये वेतन का भुगतान होगा। 140 नगर निकायों को विभिन्न मदों में खर्च के लिए 434 करोड़, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए सात अरब और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना मद में चार सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
इससे नगर निकाय क्षेत्रों में सफाई की समस्या को दूर किया जायेगा। जिला परिषद और नगर निकायों में तैनात 20 हजार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए दो अरब रुपये स्वीकृत किया गया है। इन शिक्षकों के पिछले छह माह के बकाये वेतन का भुगतान होगा। 140 नगर निकायों को विभिन्न मदों में खर्च के लिए 434 करोड़, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए सात अरब और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना मद में चार सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
