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प्राथमिकी दर्ज कराने से परहेज कर रहा शिक्षा विभाग

लखीसराय। उच्च न्यायालय के आदेश पर नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं मूल आवेदन की जांच की जिम्मेवारी निगरानी विभाग को सौंपी गई है। इसके आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा जिले में नियोजित शिक्षकों का फोल्डर निगरानी विभाग को सौंपने के लिए विभिन्न शिक्षक नियोजन इकाईयों को
बार-बार भेजने के बावजूद अब तक जिले के 17 नियोजन इकाई द्वारा 347 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर शिक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि नियोजित शिक्षकों का फोल्डर लेने के लिए निगरानी विभाग की टीम लखीसराय में विगत एक माह से कैंप किए हुए है।
नियोजित शिक्षकों का फोल्डर उपलब्ध कराने के प्रति शिक्षक नियोजन इकाई की उदासीनता को देखते हुए शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) श्याम बाबू राम के ज्ञापांक 295, दिनांक 24 फरवरी 16 द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर उनके कार्यालय के पत्रांक 254, दिनांक 15 फरवरी 16 के आलोक में नियोजित शिक्षकों का फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षक नियोजन इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। तथा संबंधित नियोजन इकाई के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी की सूचना कांड संख्या सहित उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

संबंधित शिक्षक नियोजन इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने पर बीईओ के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आश्चर्य की बात है कि डीपीओ (स्थापना) के आदेश के बावजूद अबतक न तो नियोजित इकाई के विरूद्ध और न ही एक भी बीईओ के विरूद्ध ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकी है। जाहिर है कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों का फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले नियोजन इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने से परहेज कर रही है। इधर शिक्षा विभाग के डीपीओ (स्थापना) श्याम बाबू राम की मानें तो विगत कुछ दिनों वे न्यायालय के कार्य एवं मैट्रिक परीक्षा में व्यस्त हैं। इस कारण इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जल्दी ही फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले नियोजन इकाई के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने वाले बीईओ के विरूद्ध उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आश्चर्य की बात है कि डीपीओ ने पूर्व में ही बीईओ को प्राथमिकी की धमकी दी थी लेकिन अब तक एक भी बीईओ पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।

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