भोजपुर । जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जिसमें राजस्व संबंधी, दखल दहानी, अभियान बसेरा, भू-अर्जन मामले, शिक्षा संबंधी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था, शिक्षक नियोजन, मध्याह्न भोजन योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में जननी बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एंबुलेंस सेवा, आईसीडीएस अंतर्गत, आंगनबाड़ी पंचायती राज विभाग अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण एवं भूमि उपलब्धता,
कल्याण विभाग अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई ऋण धारकों पर नीलम पत्र वाद की कार्रवाई सहित जन सरोकार से जुड़े मामले की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभागों में समीक्षा करते हुये दखल दहानी मामले को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि 560 को दखल दहानी अंतर्गत कब्जा दिलाया गया है। विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु भू-अर्जन की समीक्षा अंतर्गत पटना-बक्सर रोड, आरा-मोहनिया रोड, सकड्डी-नासरीगंज रोड, बबूरा-डोरीगंज रोड के निर्माण हेतु भू-अर्जन का कार्य तेजी से निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही थाना भवन के निर्माण हेतु भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
कल्याण विभाग अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई ऋण धारकों पर नीलम पत्र वाद की कार्रवाई सहित जन सरोकार से जुड़े मामले की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभागों में समीक्षा करते हुये दखल दहानी मामले को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि 560 को दखल दहानी अंतर्गत कब्जा दिलाया गया है। विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु भू-अर्जन की समीक्षा अंतर्गत पटना-बक्सर रोड, आरा-मोहनिया रोड, सकड्डी-नासरीगंज रोड, बबूरा-डोरीगंज रोड के निर्माण हेतु भू-अर्जन का कार्य तेजी से निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही थाना भवन के निर्माण हेतु भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2015-16 में 987 लक्ष्य के विरूद्ध 757 शौचालय विद्यालयों में पूर्ण किये गये हैं। 1895 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलने की बात बैठक में बताई गई। जिलाधिकारी द्वारा शिक्षक नियोजन की स्थिति का भी जायजा लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत 4235 लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 57.5 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई तथा लाभुकों का भुगतान का प्रतिशत 91.77 है। सिविल सर्जन डा. एस.के.अमन ने बताया कि 102 एंबुलेंस सेवा जिले में चालू है तथा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन हो रहा है। आईसीडीएस अंतर्गत डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु 1083 केन्द्र के लिये भूमि की आवश्यकता है। 44 के लिये भूमि प्राप्त किये गये है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि पंचायत सरकार के निर्माण हेतु फेज 01 में 39 में 37 में कार्य प्रारंभ है। फेज 02 में 57 पंचायत सरकार भवन बना है। 40 हेतु भूमि प्राप्त होने की बात बतायी गयी। शेष 17 हेतु भूमि अप्राप्त है।
बैठक में अपर समाहर्ता सुरेश कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त श्यामानंद शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज, कृषि पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, जफर हसन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शंभू नाथ झा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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