सासाराम । हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने व अन्य कानूनी कार्रवाई से थोड़ी राहत दी है। नौ जुलाई तक सभी फर्जी शिक्षकों को स्वत: इस्तीफा देने का निर्देश जारी किया गया है। डेडलाइन तय होते ही फर्जी शिक्षकों व लाइब्रेरियनों में बेचैनी पैदा हो गई है। अब ये जाएं तो कहां? पहले पैसे पर जाली सर्टिफिकेट फिर नियोजन इकाई की मिलीभगत से नौकरी पाना। शायद यही वजह कि विभाग स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले फर्जी शिक्षकों व लाइब्रेरियनों पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है।
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सूत्रों की मानें तो फर्जी शिक्षकों की बहाली प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में हुई है। अमान्य संस्था से अभ्यर्थी गलत तरीके से डिग्री हासिल कर सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वालों की संख्या अधिक बताई जाती है।
नौ जुलाई तक मिला अंतिम समय :
विभाग ने फर्जी शिक्षकों व लाइब्रेरियनों को नौ जुलाई तक इस्तीफा देने का समय दिया है। यदि तय अवधि में इस्तीफा नहीं देते हैं तो ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तीन लाइब्रेरियनों पर नहीं हुई कार्रवाई :
जनवरी 2012 में बहाल तीन फर्जी लाइब्ररियनों को जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं सका है। जबकि अक्टूबर 2012 में ही डीईओ ने फर्जी पुस्तकाल्याध्यक्षो को चिन्हित कर इकाई के सदस्य सचिव सह डीडीसी को पत्र भेज कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। लेकिन डीईओ का वह पत्र आज भी फाइलों में दब कर रह गया है। बहरहाल नियोजन इकाई द्वारा आज तक कार्रवाई से खड़ा कर दिया जाते रहा है।
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