पीएचडी डिग्रीधारकों का हो सीधा नियोजन

मुजफ्फरपुर : पीएचडी डिग्री धारकों की बैठक डॉ. नूर आलम खां की अध्यक्षता में मिल्लत कॉलोनी तीनकोठिया में हुई। इसमें पांच सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि पीएचडी डिग्रीधारकों को उम्र सीमा में छूट देते हुए टीईटी/एसटीईटी एवं बीएड से मुक्त करते हुए शिक्षक के रूप में सीधा नियोजित किया जाए। नियोजित नहीं होने तक सम्मानजनक जीवनयापन भत्ता मिले।

131 पंचायतों के शिक्षक नियोजन का हुआ अनुमोदन

सारण। काफी जद्दोजहद के बाद भी शिक्षा विभाग 323 पंचायतों में मात्र 131 पंचायत के (वर्ग 1-5) प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई का अनुमोदन कर पाया है। हालांकि इसके बाद प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन पत्र वितरण करने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी 192 पंचायतों के प्रारंभिक शिक्षकों को नियोजन पत्र अनुमोदन ना होने के कारण नहीं मिल सकेगा। प्रखंड शिक्षकों की स्थित तो और खराब है। मात्र रिविलगंज प्रखंड का ही अनुमोदन हो पाया है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पिछले पांच माह से नियोजन पत्र के लिए नियोजन इकाई, जिला कार्यक्रम स्थापना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चक्कर लगा रहे है, लेकिन उन्हें नियोजन पत्र नहीं मिल रहा है।

निगरानी जांच में नियोजन इकाइयों का खेल

मुजफ्फरपुर : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाल शिक्षकों की चल रही निगरानी जांच में नियोजन इकाइयों का खूब खेल चल रहा है। इनकी ओर से सही आंकड़े व प्रमाणपत्र नहीं देने से जांच की गति काफी धीमी है। अगर यही स्थिति रही तो एक साल में भी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

विभागीय पचड़े में उलझी शिक्षक नियोजन की जांच

मुजफ्फरपुर : शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की जांच कर रही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की गतिविधियां शिक्षा विभाग के पचड़े में उलझती नजर आ रही है. जांच शुरू हुए तीन महीने से अधिक हो गये, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं दिख रही. यहां तक कि अभी विभाग ने जांच के लिए दूसरे चरण का फोल्डर भी दुरुस्त करके नहीं दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट में बिहार tet urdu केस की सुनवाई 21/9/2015 को होने की संभावना

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पानी में हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीद

मुजफ्फरपुर : यूजीसी नेट व रेग्यूलेशन 2009 के तहत पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी ही अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र माने जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

निरीक्षक में गायब मिले शिक्षक

मधेपुरा। प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालयों का बीडीओ तेज प्रताप त्यागी ने मंगलवार को निरीक्षण किया। निरीक्षक के दौरान कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। वहीं कई शिक्षक ओडीएल परीक्षा देने के लिए मधेपुरा गए हुए थे।

लटका शिक्षक नियोजन, अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश

अररिया। आखिरकार नियोजन इकाई के मनमानी के कारण उर्दू बंगला विषयों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन प्रक्रिया अधर में लटक ही गई। विभागीय निर्देशानुसार नौ सितंबर को जिले के किसी भी नियोजन इकाई द्वारा उर्दू बंगला पास अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र वितरण नहंी किया जा सका।

बर्खास्त शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जिले के नटवरलाल शिक्षक प्रदीप कुमार के खिलाफ शिक्षा विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। फर्जीवाड़े का आरोपी शिक्षक मामला पकड़ में आने के बाद से फरार है। पुलिस ने उसके रहने के ठिकाने पर दबिश भी दी, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा।

शिक्षक नियोजन प्रकिया पर आचार संहिता का साया

लखीसराय। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 को लेकर जारी अधिसूचना के साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में चल रहे शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर आदर्श आचार संहिता का साया पड़ गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी कर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। 

चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी होगी नियुक्ति तिथि

चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी होगी नियुक्ति तिथि
पटना. उर्दू, बांग्ला और सामान्य विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि जारी करने के लिए शिक्षा विभाग चुनाव आयोग से अनुमति लेगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही विभाग ने नौ सितंबर को माध्यमिक-उच्च माध्यमिक, उर्दू-बांग्ला आदि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगी दी थी।

ये खबर अच्छी है । आग की तरह फैला दो इसे ताकि सभी तक पहूँच जाये।

ये खबर अच्छी है । आग की तरह फैला दो इसे  ताकि सभी तक पहूँच जाये।

नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का अब तक नहीं हुआ निर्धारण

पटना. राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, पे-स्केल व अन्य सुविधाएं देने की घोषणा हो गयी, लेकिन किस शिक्षक को कितनी राशि मिलेगी उसका निर्धारण अब तक नहीं हो सका है. 

 

वेतनमान निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी बनायी थी और कमेटी ने सॉफ्टवेयर डिजाइन पर विभाग को सौंप भी दिया है, लेकिन अब तक उस सॉफ्टवेयर को जारी नहीं किया गया है. नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण करने लिए शिक्षकों को अपनी नियुक्ति की तारीख, महीना और साल के साथ-साथ प्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षण का वर्ष इस सॉफ्टवेयर में डालना होगा, उससे पता चल जायेगा कि उस शिक्षक को प्रति महीने कितनी राशि मिलेगी. 

नियोजन पत्र को दिन भर चला ड्रामा

कैमूर। नियोजन पत्र के साथ चार शिक्षक योगदान करने पहुंच गए और विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है। सोमवार को प्रखंड के एक विद्यालय में दिन-भर ड्रामा चला। मामला शिक्षक नियोजन इकाई एवंती का है। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश का हवाला देते हुए पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई एवंती द्वारा सात शिक्षकों को जारी किये गये नियोजन पत्र को लेकर शिक्षा विभाग भौचक है।

संशोधन: नयी प्रक्रिया से होगी अब राज्य में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति, सीधे कैंप से मिलेगा नियुक्ति पत्र

पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति अब सीधे कैंप के जरिये की जा सकेगी. इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया गया है. राज्य कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी भी दे दी है. अब नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने पर अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा. अब तक नियोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में नियोजन इकाई में आवेदन पत्र जमा कराने के लिए एक के बाद एक कुल तीन समव्यवहार का आयोजन किया जाता था. इसमें मेधा सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था. 

प्रशिक्षित शिक्षकों को मिलनी चाहिए नौकरी : सांसद

किशनगंज। जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान(डायट) किशनगंज से दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन(डीइडी) कोर्स पूरा करने के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक की नौकरी मिलना तय था। इसके लिए सत्र 2011-13 और 2012-14 में लगभग 98 अभ्यर्थियों ने नामांकन करवाकर प्रशिक्षण पूरा किया। यह बातें रविवार को बेरोजगार प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष मृत्यंजय कुमार ने सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत कही।

सवैतनिक होगा सेवाकालीन प्रशिक्षण

सवैतनिक होगा सेवाकालीन प्रशिक्षण

शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग

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शिक्षक नियोजन के गायब फोल्डर मामले में गिर सकती है कई पर गाज

सारण। नियोजित शिक्षकों की 38 फाइलें गायब होने के बाद अब शिक्षा विभाग के कई कर्मियों पर गाज गिरने की संभावना बढ़ गई है। डीपीओ स्थापना कार्यालय के प्रधान सहायक को कुछ लोग फंसाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं फाइल रखने वाला लिपिक विजिलेंस को सही जानकारी नहीं दे रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन के 38 फोल्डर गायब कर दिया गया है।

बिहार : मल्लाह, निषाद और नोनिया अनुसूचित जनजाति में शामिल

पटना : राज्य सरकार ने मल्लाह, निषाद और नोनिया जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने का नीतिगत फैसला कर लिया है.  राज्य कैबिनेट की शनिवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गयी. मल्लाह, निषाद (बिंद, बेलदार, चांई, तियर, खुलवट, सुरिहया, गोढी, वनपर व केवट) व नोनिया जाति को इनके आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व रोजगर में पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार की अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया.