पटना. राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, पे-स्केल व अन्य सुविधाएं देने की घोषणा हो गयी, लेकिन किस शिक्षक को कितनी राशि मिलेगी उसका निर्धारण अब तक नहीं हो सका है.
वेतनमान निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी बनायी थी और कमेटी ने सॉफ्टवेयर डिजाइन पर विभाग को सौंप भी दिया है, लेकिन अब तक उस सॉफ्टवेयर को जारी नहीं किया गया है. नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण करने लिए शिक्षकों को अपनी नियुक्ति की तारीख, महीना और साल के साथ-साथ प्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षण का वर्ष इस सॉफ्टवेयर में डालना होगा, उससे पता चल जायेगा कि उस शिक्षक को प्रति महीने कितनी राशि मिलेगी.
शिक्षा विभाग इस सॉफ्टवेयर को सभी जिलों को भेज देगी. वहीं से एक जुलाई 2015 से शिक्षकों नयी वेतन का निर्धारण हो सकेगा. इधर, वेतनमान की घोषणा और कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी अब तक वेतनमान के निर्धारण नहीं होने से नियोजित शिक्षकों में रोष है. बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन को आवेदन दिया है. संघ के महासचिव केशव कुमार ने कहा कि किसको कितना वेतन मिलेगा व कैसे मिलेगा इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
इससे शिक्षकों के शोषण होने की भी संभावना है. इसलिए नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन राज्य से ही निर्धारित कर विभाग अपने वेबसाइट पर डाल जाये. साथ ही जुलाई महीने से नये वेतनमान की और मार्च-जून महीने तक की वेतन की राशि का भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाये.
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