बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए प्रमोशन, वेतन भुगतान और वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग के इस फैसले से हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
Bihar Teacher Vacancy : बिहार शिक्षक बहाली पर संकट के बादल ?
बिहार शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर शिक्षकों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का गंभीर आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।
🔴 सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मचा हंगामा
बिहार के मोतिहारी जिले से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जहाँ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर अशोभनीय व्यवहार और अनुशासनहीन गतिविधियों के गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में शिक्षक का आचरण शिक्षक मर्यादा और सरकारी सेवा नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है।
बिहार में एक बार फिर सरकारी शिक्षकों को उनके मूल कार्य से हटकर प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जनगणना, चुनाव ड्यूटी और अन्य सरकारी कार्यों के बाद अब शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती और उनका विवरण तैयार करने का काम दिया गया है। यह मामला राज्य में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर बहस का विषय बन गया है।
समस्तीपुर जिले के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से वेतन, एरियर और सेवा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे कर्मियों के समाधान के लिए 15 जनवरी 2026 को विशेष समाधान कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
समस्तीपुर जिले के शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से हर सप्ताह जनता दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह जनता दरबार प्रखंड स्तर पर लगाया जाएगा, जिससे शिक्षकों को अब बार-बार जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
बिहार के सरकारी स्कूलों में अनुशासन को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब यदि कोई शिक्षक लगातार तीन दिनों तक स्कूल देर से पहुंचता है, तो उसकी एक दिन की छुट्टी स्वतः दर्ज कर दी जाएगी। यह कार्रवाई ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे उपस्थिति और अवकाश का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा।
बिहार के कटिहार जिले में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित वेतन और अन्य बकाया भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि तकनीकी अड़चनों को दूर कर जल्द ही शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जाएगी।
बिहार के नवादा जिले में शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 539 सरकारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करने के कारण की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा नजदीक है, लेकिन जमुई जिले के कई छात्र गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। परीक्षा से पहले जहां छात्र अंतिम तैयारी में जुटे होते हैं, वहीं यहां सिलेबस पूरा न होने से छात्रों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।
बिहार के बेगूसराय जिले में नियोजित शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों ने पांचवीं सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। यह बैठक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक शामिल हुए।
🔔 BPSC TRE‑4 नोटिफिकेशन जल्द जारी
बिहार में चारवीं चरण की शिक्षक भर्ती (TRE‑4) के लिए Bihar Public Service Commission (BPSC) जल्द नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। यह भर्ती अभियान सरकारी स्कूलों में शिक्षक रिक्तियों को भरने के लिए किया जा रहा है और लाखों उम्मीदवारों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा।
पटना, बिहार। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हाल ही में चर्चा है कि कुछ नियोजित शिक्षकों को BPSC (Bihar Public Service Commission) की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी,
पटना। बिहार शिक्षा विभाग ने ई‑शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी तरीके से पुरानी तस्वीरें अपलोड कर उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। विभाग ने पाया कि कुछ शिक्षक विद्यालय में उपस्थित न रहते हुए भी डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे थे।
बिहार शिक्षक अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव
बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और नियमितता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की छुट्टी नीति में सख्ती कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब शिक्षक बिना पूर्व अनुमति कैजुअल लीव (CL) या स्पेशल लीव (SL) नहीं ले सकेंगे।
बिहार सरकार द्वारा कराई गई व्यापक निगरानी जांच में राज्य के शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यता की परख की गई। जांच के दौरान लाखों शिक्षकों के दस्तावेजों का मिलान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए।
पटना। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित TRE-4 शिक्षक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा।
पटना। बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि TRE-4 (चौथे चरण) शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत शिक्षक के साथ-साथ लाइब्रेरियन पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने हाल ही में 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण राज्य के विभिन्न जिलों के शिक्षकों के लिए आवासीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाना था।