पटना। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय
अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी ने शनिवार को घोषणा की
है कि उनकी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनी तो एससी और एसटी के लिए अलग
लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। इन लोकसभा क्षेत्र के लिए सिर्फ उसी दो वर्ग के
लोग वोट कर सकेंगे।
इसी तर्ज पर विधानसभा क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। मांझी ने कहा जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में केवल शिक्षक मतदाता शिक्षक जनप्रतिनिधि चुनते हैं और स्नातक मतदाता केवल स्नातक जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं, उसी तर्ज पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता के लिए यह प्रावधान किया जाएगा। हालांकि मांझी यह नहीं बता पाए कि क्षेत्र का बंटवारा किस तरह होगा।
मांझी का घोषणापत्र
जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण का प्रावधान करेंगे, ताकि एससी और एसटी के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। सबसे पहला काम विशेष संसदीय क्षेत्र को बनाने का होगा।
पांच एकड़ के मालिक किसानों के संपूर्ण कर्ज
माफ करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि सरकार में आने के
बाद जिस शख्स के पास मकान के लिए जमीन नहीं है उसे 5 डिसमिल गांव में और 3
डिसमिल शहर में जमीन मुहैया कराई जाएगी। पत्रकारों को 5 हजार पेंशन दी
जाएगी।
मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। पत्रकार दुर्घटना बीमा लागू किया जाएगा। गरीबों के हित में शराबबंदी कानून में बदलाव होगा। पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों को मांझी की पार्टी मुफ्त बिजली भी प्रदान करेगी।
इसी तर्ज पर विधानसभा क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। मांझी ने कहा जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में केवल शिक्षक मतदाता शिक्षक जनप्रतिनिधि चुनते हैं और स्नातक मतदाता केवल स्नातक जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं, उसी तर्ज पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता के लिए यह प्रावधान किया जाएगा। हालांकि मांझी यह नहीं बता पाए कि क्षेत्र का बंटवारा किस तरह होगा।
जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण का प्रावधान करेंगे, ताकि एससी और एसटी के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। सबसे पहला काम विशेष संसदीय क्षेत्र को बनाने का होगा।
मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। पत्रकार दुर्घटना बीमा लागू किया जाएगा। गरीबों के हित में शराबबंदी कानून में बदलाव होगा। पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों को मांझी की पार्टी मुफ्त बिजली भी प्रदान करेगी।
