पटना. अगले साल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर बहाली होगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के पद बहाली प्रक्रिया नए साल के शुरूआत में शुरू होने की उम्मीद जतायी जा रही है।
अगले साल अप्रैल तक तक आवेदन जाएगा। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति अब विवि सेवा आयोग से होनी है। अभी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से सहायक प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दो-तीन विषयों को छोड़ लगभग सभी विषयों में बहाली हो गई है। 3364 पदों पर बहाली हो रही थी, इसमें भी एक हजार से अधिक पद रिक्त रह गए हैं।
बीपीएससी से बहाली प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले साल विधानमंडल में बिहार राज्य विवि सेवा आयोग विधेक 2017 पारित किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य का प्रावधान है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगा। अध्यक्ष की सेवा निवृति की अधिकतम आयु 72 वर्ष और सदस्यों की 70 वर्ष रखी गई है।
राज्य सरकार में मुख्य सचिव के समकक्ष या भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत व्यक्ति अध्यक्ष हो सकते हैं। या वैसे व्यक्ति, जिनहें विवि के कुलपति के रूप में कार्य का अनुभव हो या फिर प्रख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए। 6 सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य विवि प्राचार्य होंगे, जिन्हें विवि प्राचार्य के पद पर न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो। आधे सदस्य राज्य सरकार में न्यूनतम संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत या सेवा निवृत अधिकारी या केंद्र सरकार के समकक्ष कार्यरत या सेवानिवृत अधिकारी होंगे।
अगले साल अप्रैल तक तक आवेदन जाएगा। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति अब विवि सेवा आयोग से होनी है। अभी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से सहायक प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दो-तीन विषयों को छोड़ लगभग सभी विषयों में बहाली हो गई है। 3364 पदों पर बहाली हो रही थी, इसमें भी एक हजार से अधिक पद रिक्त रह गए हैं।
बीपीएससी से बहाली प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले साल विधानमंडल में बिहार राज्य विवि सेवा आयोग विधेक 2017 पारित किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य का प्रावधान है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगा। अध्यक्ष की सेवा निवृति की अधिकतम आयु 72 वर्ष और सदस्यों की 70 वर्ष रखी गई है।
राज्य सरकार में मुख्य सचिव के समकक्ष या भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत व्यक्ति अध्यक्ष हो सकते हैं। या वैसे व्यक्ति, जिनहें विवि के कुलपति के रूप में कार्य का अनुभव हो या फिर प्रख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए। 6 सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य विवि प्राचार्य होंगे, जिन्हें विवि प्राचार्य के पद पर न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो। आधे सदस्य राज्य सरकार में न्यूनतम संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत या सेवा निवृत अधिकारी या केंद्र सरकार के समकक्ष कार्यरत या सेवानिवृत अधिकारी होंगे।
