एरियर का भुगतान समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए बिहार राज्य
प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि ने शनिवार को डीईओ से मिला। जिलाध्यक्ष
सुधीर कुमार शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक
अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी पूर्वक करते है।
फिर भी कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में नियोजित शिक्षकों का सप्तम वेतन का एरियर भुगतान जल्द किया जाएं। साथ ही जो बीईओ एरियर भुगतान के लिए डिमांड नहीं भेजे है। वैसे बीईओ पर कार्रवाई करने की मांग की गई। एसएसए व जीओबी मद से हर माह वेतन भुगतान करने की मांग की गई। अवकाश तालिका 2019 में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की मांग की गई। एनआईओएस द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षुओं का डब्लुबीए 8,9,10 व 16 दिसम्बर को क्लास स्थगित रखा जाएं। ताकि शिक्षक बीएसएसी व बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सके। इन सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला उपाध्यक्ष गौतम कुमार मांझी, गंगासागर पासवान, ललन बैठा आदि शामिल थे। बताते चले कि जिले के 11 हजार शिक्षकों का एक साल से एरियर की राशि बकाया है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है। स्थापना के डीपीओ द्वारा कई बार पत्र जारी करने के बाद भी 11 प्रखंडों के बीईओ डिमांड प्रपत्र नहीं भेजे है। इससे शिक्षकों के बीच नाराजगी है। ऐसी सूचना मिल रही है कि अवैध वसूली को लेकर बीईओ डिमांड भेजने में लेट कर रहे है। जबकि डिमांड नहीं भेजने वालों पर विभागीय स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
फिर भी कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में नियोजित शिक्षकों का सप्तम वेतन का एरियर भुगतान जल्द किया जाएं। साथ ही जो बीईओ एरियर भुगतान के लिए डिमांड नहीं भेजे है। वैसे बीईओ पर कार्रवाई करने की मांग की गई। एसएसए व जीओबी मद से हर माह वेतन भुगतान करने की मांग की गई। अवकाश तालिका 2019 में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की मांग की गई। एनआईओएस द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षुओं का डब्लुबीए 8,9,10 व 16 दिसम्बर को क्लास स्थगित रखा जाएं। ताकि शिक्षक बीएसएसी व बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सके। इन सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला उपाध्यक्ष गौतम कुमार मांझी, गंगासागर पासवान, ललन बैठा आदि शामिल थे। बताते चले कि जिले के 11 हजार शिक्षकों का एक साल से एरियर की राशि बकाया है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है। स्थापना के डीपीओ द्वारा कई बार पत्र जारी करने के बाद भी 11 प्रखंडों के बीईओ डिमांड प्रपत्र नहीं भेजे है। इससे शिक्षकों के बीच नाराजगी है। ऐसी सूचना मिल रही है कि अवैध वसूली को लेकर बीईओ डिमांड भेजने में लेट कर रहे है। जबकि डिमांड नहीं भेजने वालों पर विभागीय स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।