सहरसा। नवहट्टा प्रखंड में अवैध तरीके से नियोजित किये गये 24 शिक्षकों के
नियोजन को रद करने का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने गुरूवार को
दिया है।
डीपीओ राहुलचंद्र चौधरी ने बीडीओ को भेजे पत्र में कहा है कि आयुक्त के आदेश से प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की द्वारा नियोजित किये गये 24 शिक्षकों की जांच अपर समाहर्ता द्वारा की गई। जिसमें शिक्षक नियोजन को लेकर किये गये काउंसि¨लग को विभागीय आदेश के प्रतिकूल बताया गया। उन्होंने उक्त नियोजन संबंधी किये गये काउंसि¨लग के आलोक में चयनित नियोजित प्रखंड शिक्षक जिन्हें चयन पत्र निर्गत किया गया है को रद किये जाने की अनुशंसा की थी। जिस आलोक में अविलंब संबंधित नियोजित शिक्षकों का नियोजन रद करने हेतु तथा दोषी के विरूद्ध अविलंब विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश आरडीडीई दिया गया। उन्होंने इस आदेश के आलोक में अविलंब संबंधित नियोजित शिक्षकों का नियोजन रद करने व दोषी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। उन्होंने विलंब के लिए बीडीओ को जिम्मेवार माना है। निगरानी विभाग भी कर रही है जांच इस मामले की निगरानी विभाग में शिकायत की गई थी। जिसकी जांच चल रही है। मामले में नियोजन इकाई पर भी गाज गिर सकती है। प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं जबकि सदस्य सचिव बीडीओ होते हैं। जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं। अब सवाल उठता है कि शिक्षकों के नियोजन अवैध तरीके से किये जाने के बाद किन-किन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। यह तो आगे की कार्रवाई से ही पता चलेगा। वैसे, इस मामले में निगरानी विभाग के पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कुमार ¨सह कहते हैं कि जल्द ही उनके स्तर से भी जांच रिपोर्ट समर्पित कर दिया जाएगा।
डीपीओ राहुलचंद्र चौधरी ने बीडीओ को भेजे पत्र में कहा है कि आयुक्त के आदेश से प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की द्वारा नियोजित किये गये 24 शिक्षकों की जांच अपर समाहर्ता द्वारा की गई। जिसमें शिक्षक नियोजन को लेकर किये गये काउंसि¨लग को विभागीय आदेश के प्रतिकूल बताया गया। उन्होंने उक्त नियोजन संबंधी किये गये काउंसि¨लग के आलोक में चयनित नियोजित प्रखंड शिक्षक जिन्हें चयन पत्र निर्गत किया गया है को रद किये जाने की अनुशंसा की थी। जिस आलोक में अविलंब संबंधित नियोजित शिक्षकों का नियोजन रद करने हेतु तथा दोषी के विरूद्ध अविलंब विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश आरडीडीई दिया गया। उन्होंने इस आदेश के आलोक में अविलंब संबंधित नियोजित शिक्षकों का नियोजन रद करने व दोषी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। उन्होंने विलंब के लिए बीडीओ को जिम्मेवार माना है। निगरानी विभाग भी कर रही है जांच इस मामले की निगरानी विभाग में शिकायत की गई थी। जिसकी जांच चल रही है। मामले में नियोजन इकाई पर भी गाज गिर सकती है। प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं जबकि सदस्य सचिव बीडीओ होते हैं। जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं। अब सवाल उठता है कि शिक्षकों के नियोजन अवैध तरीके से किये जाने के बाद किन-किन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। यह तो आगे की कार्रवाई से ही पता चलेगा। वैसे, इस मामले में निगरानी विभाग के पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कुमार ¨सह कहते हैं कि जल्द ही उनके स्तर से भी जांच रिपोर्ट समर्पित कर दिया जाएगा।
