संवाद सूत्र, हाजीपुर : समान काम समान वेतन की मांग को ले शिक्षक संघर्ष
मोर्चा के बैनर तले विभिन्न टोलियों में शिक्षक बुधवार को बिहार विधानसभा
घेराव के लिए रवाना हुए।
शिक्षकों द्वारा निकाली गई रैली का नेतृत्व शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सचिव सह जिला मीडिया प्रभारी नवनीत कुमार कर रहे थे। एक टोली को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार, प्रदेश संयुक्त सचिव आलोक रंजन एवं सीतामढ़ी जिला कमेटी के सचिव सत्यनारायण राय ने झंडा दिखाकर रवाना किया। रैली में जिलाध्यक्ष त्रिवेणी कुमार, सचिव धीरज कुमार, महामंत्री दिलीप कुमार पासवान, संगठन मंत्री राजेश कुमार, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन कुमार, मनोरंजन कुमार, प्रमोद कुमार सहनी, भगवानपुर प्रखंड अध्यक्ष कमोद, विपिन कुमार, जिला संयुक्त सचिव मो. हसीब, मृत्युंजय ¨सह, शारीरिक शिक्षा संवर्ग के महामंत्री अमरेंद्र कुमार अमरेश, नंदन कुमार, रघुनाथ राय, अजीत कुमार ¨सह, अनिल राम, दिलीप कुमार, मो. रजा, राजेश कुमार, राकेश कुमार, रंजीत कुमार चौधरी, सरोज कुमार आदि शामिल थे। उल्लेखनीय होगा कि समान काम समान वेतन की मांग को जायज मानते हुए पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन बिहार सरकार इसे नहीं मान रही है। जिसके विरोध में एवं बिहार सरकार के नकरात्मक रवैये को देखते हुए बिहार प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के 22 संगठनों ने शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिहार विधान सभा का घेराव करने का काम करेंगे।
शिक्षकों द्वारा निकाली गई रैली का नेतृत्व शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सचिव सह जिला मीडिया प्रभारी नवनीत कुमार कर रहे थे। एक टोली को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार, प्रदेश संयुक्त सचिव आलोक रंजन एवं सीतामढ़ी जिला कमेटी के सचिव सत्यनारायण राय ने झंडा दिखाकर रवाना किया। रैली में जिलाध्यक्ष त्रिवेणी कुमार, सचिव धीरज कुमार, महामंत्री दिलीप कुमार पासवान, संगठन मंत्री राजेश कुमार, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन कुमार, मनोरंजन कुमार, प्रमोद कुमार सहनी, भगवानपुर प्रखंड अध्यक्ष कमोद, विपिन कुमार, जिला संयुक्त सचिव मो. हसीब, मृत्युंजय ¨सह, शारीरिक शिक्षा संवर्ग के महामंत्री अमरेंद्र कुमार अमरेश, नंदन कुमार, रघुनाथ राय, अजीत कुमार ¨सह, अनिल राम, दिलीप कुमार, मो. रजा, राजेश कुमार, राकेश कुमार, रंजीत कुमार चौधरी, सरोज कुमार आदि शामिल थे। उल्लेखनीय होगा कि समान काम समान वेतन की मांग को जायज मानते हुए पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन बिहार सरकार इसे नहीं मान रही है। जिसके विरोध में एवं बिहार सरकार के नकरात्मक रवैये को देखते हुए बिहार प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के 22 संगठनों ने शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिहार विधान सभा का घेराव करने का काम करेंगे।
