रोहतास। जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में 29 मार्च और 15 अप्रैल 2015
के बाद नियोजित शिक्षकों के हटाने का विभागीय फरमान पर अब अमल करना प्रारंभ
हो गया है। शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना के पत्र के आलोक में नियोजन
इकाई ने तय तिथि के बाद प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को
हटाने का काम शुरू कर दिया है।
बुधवार को रोहतास प्रखंड नियोजन इकाई ने बैठक कर ऐसे आधा दर्जन शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया। जबकि सासाराम में भी शीघ्र ही एक दर्जन शिक्षकों की सेवा समाप्ति का पत्र जारी होने की बात नियोजन इकाई द्वारा की जा रही है।
डीईओ महेंद्र पोद्दार ने कहा कि बिलंब से अनुमोदित मेधासूची को मिलने का हवाला दे तय तिथि के बाद अपने स्तर से नियोजन पत्र निर्गत करना सरकार के निर्देश व नियोजन नियमावली के प्रतिकूल है। इकाइयों को नए निर्देश तक इंतजार करना चाहिए था।
कहा कि सेवामुक्ति से रिक्त पदों पर नए सिरे से निर्देश के आलोक में बहाली की जाएगी। वहीं विभाग व इकाई के इस निर्णय के खिलाफ प्रभावित शिक्षक कोर्ट की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह तो सरासर अन्याय है। निर्धारित समय के अंदर नियोजन इकाई को योगदान कराने की जवाबदेही है। इसमें शिक्षकों की गलती क्या है। लेकिन विभाग इकाई पर कार्रवाई नहीं कर शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहा है।
बताते चले कि मार्च में तय तिथि के बाद जिले के विभिन्न प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में पौने दो से अधिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है। जिसे शिक्षा विभाग ने अवैध व फर्जी करार दे उन्हें तत्काल हटाने का निर्देश गत वर्ष दिया था। जिस पर अमल होने में लगभग एक वर्ष से अधिक समय लगा है। सासाराम बीईओ भीम ¨सह ने कहा कि सासाराम ग्रामीण इलाके में भी ऐसे दर्जन भर शिक्षक हैं, जिन्हें हटाने संबंधी निर्णय पर एक- दो दिन में मुहर लग जाएगी।
बुधवार को रोहतास प्रखंड नियोजन इकाई ने बैठक कर ऐसे आधा दर्जन शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया। जबकि सासाराम में भी शीघ्र ही एक दर्जन शिक्षकों की सेवा समाप्ति का पत्र जारी होने की बात नियोजन इकाई द्वारा की जा रही है।
डीईओ महेंद्र पोद्दार ने कहा कि बिलंब से अनुमोदित मेधासूची को मिलने का हवाला दे तय तिथि के बाद अपने स्तर से नियोजन पत्र निर्गत करना सरकार के निर्देश व नियोजन नियमावली के प्रतिकूल है। इकाइयों को नए निर्देश तक इंतजार करना चाहिए था।
कहा कि सेवामुक्ति से रिक्त पदों पर नए सिरे से निर्देश के आलोक में बहाली की जाएगी। वहीं विभाग व इकाई के इस निर्णय के खिलाफ प्रभावित शिक्षक कोर्ट की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह तो सरासर अन्याय है। निर्धारित समय के अंदर नियोजन इकाई को योगदान कराने की जवाबदेही है। इसमें शिक्षकों की गलती क्या है। लेकिन विभाग इकाई पर कार्रवाई नहीं कर शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहा है।
बताते चले कि मार्च में तय तिथि के बाद जिले के विभिन्न प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में पौने दो से अधिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है। जिसे शिक्षा विभाग ने अवैध व फर्जी करार दे उन्हें तत्काल हटाने का निर्देश गत वर्ष दिया था। जिस पर अमल होने में लगभग एक वर्ष से अधिक समय लगा है। सासाराम बीईओ भीम ¨सह ने कहा कि सासाराम ग्रामीण इलाके में भी ऐसे दर्जन भर शिक्षक हैं, जिन्हें हटाने संबंधी निर्णय पर एक- दो दिन में मुहर लग जाएगी।
