पटना(ब्यूरो)- इंटरमीडिएट में शून्य रिजल्ट वाले
विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों पर सख्त कार्रवाई तथा 50 साल से
अधिक के शिक्षकों की समीक्षा कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के शिक्षा विभाग के
निर्णय पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने गहरी नाराजगी जाहिर की है।
संघ के अध्यक्ष केदार नाथ पाण्डेय एवं महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार द्वारा माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार की योजना के अन्तर्गत जारी परिपत्र बिना विचार-विमर्श और गंभीर चिंतन के नकारात्मक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विरुद्ध अभी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसा अपमानजनक एवं मौलिक अधिकार के हनन का कानून नहीं है।
कोई भी योजना सकारात्मक तथा राज्य के व्यापक हित में बननी चाहिए। लेकिन इसमें दंड विधान ही प्रमुख है। शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का पूर्णत: अभाव है।
संघ ने मांग की है कि सरकार तत्काल प्रभाव से नियोजन नियमावली को निरस्त करे। विद्यालय सेवा आयोग का गठन कर शिक्षकों की बहाली की जाए।
संघ के अध्यक्ष केदार नाथ पाण्डेय एवं महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार द्वारा माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार की योजना के अन्तर्गत जारी परिपत्र बिना विचार-विमर्श और गंभीर चिंतन के नकारात्मक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विरुद्ध अभी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसा अपमानजनक एवं मौलिक अधिकार के हनन का कानून नहीं है।
कोई भी योजना सकारात्मक तथा राज्य के व्यापक हित में बननी चाहिए। लेकिन इसमें दंड विधान ही प्रमुख है। शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का पूर्णत: अभाव है।
संघ ने मांग की है कि सरकार तत्काल प्रभाव से नियोजन नियमावली को निरस्त करे। विद्यालय सेवा आयोग का गठन कर शिक्षकों की बहाली की जाए।
