वैशाली। सातवां पे कमीशन लागू होने के बाद नवनियुक्त माध्यमिक और उच्चतर
माध्यमिक शिक्षकों को वेतन विसंगति के कारण बड़ा झटका लग सकता है। वर्ष
2014, 2015 तथा 2017 में नियोजित माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक इस
वेतन विसंगति की जद में आ सकते हैं।
इन शिक्षकों को ट्रेंड होने के बावजूद अनट्रेंड के आधार पर ही विभाग पे फिक्शेसन की तैयारी में लग गया है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेड पे लगने के इंतजार में बैठे नवनियोजित शिक्षकों को प्रतिमाह चार से पांच हजार रुपए का नुकसान होगा।
शुक्रवार को उत्क्रमित माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जब इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग से संपर्क साधा तब जाकर शिक्षकों को इस बात की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वैशाली जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव अमीर प्रसाद से मुलाकात कर इस समस्या से उन्हें अवगत कराया। शिक्षकों की समस्या सुनने के बाद संघ के सचिव ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वह इस संदर्भ में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला वेतन विसंगति से जुड़ा हुआ है और संघ ने इस संबंध में विभाग को जानकारी दे रखी है। उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द ही पहल करेगी।
इसलिए परेशान हैं नवनियोजित शिक्षक
वर्तमान में विभागीय नियमानुसार नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ लेने के लिए दो वर्ष सेवा की समय सीमा निर्धारित की गई थी। जो शिक्षक 2015 में नियोजित हुए हैं उन्हें वर्ष 2017 में ग्रेड पे मिलना था। इसी प्रकार जिनकी ज्वाय¨नग 2014 में हुई थी उन्हें 2016 में ग्रेड पे का लाभ मिलना था। उत्क्रमित माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव संजीव कुमार ने बताया कि सातवां पे कमीशन में ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया। न्यू पे फिक्शेसन का आधार एक जनवरी 2016 तक मिलने वाली राशि को बनाया गया है। इस अवधि तक न तो 2014 में नियोजित हुए शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ मिला और न ही 2015 में नियोजित हुए शिक्षकों को ग्रेड पे मिलेगा। समस्या यह है कि मूल वेतन में ग्रेड पे नहीं जुड़ने के कारण अगर सातवें वेतन का लाभ इन शिक्षकों को मिलता है तो उन्हें चार से पांच हजार रुपए प्रतिमाह का नुकसान हो जाएगा। इस बात को लेकर इन शिक्षकों में रोष उत्पन्न हो रहा है। इधर, शुक्रवार को इस संबंध में नवनियोजित शिक्षकों ने संध्या में कचहरी मैदान में एक आपातकालीन बैठक कर जल्द इस वेतन विसंगति को दूर कर नवनियोजित शिक्षकों को पूर्ण रूप से सातवें वेतन का लाभ देने की मांग की।
इन शिक्षकों को ट्रेंड होने के बावजूद अनट्रेंड के आधार पर ही विभाग पे फिक्शेसन की तैयारी में लग गया है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेड पे लगने के इंतजार में बैठे नवनियोजित शिक्षकों को प्रतिमाह चार से पांच हजार रुपए का नुकसान होगा।
शुक्रवार को उत्क्रमित माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जब इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग से संपर्क साधा तब जाकर शिक्षकों को इस बात की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वैशाली जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव अमीर प्रसाद से मुलाकात कर इस समस्या से उन्हें अवगत कराया। शिक्षकों की समस्या सुनने के बाद संघ के सचिव ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वह इस संदर्भ में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला वेतन विसंगति से जुड़ा हुआ है और संघ ने इस संबंध में विभाग को जानकारी दे रखी है। उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द ही पहल करेगी।
इसलिए परेशान हैं नवनियोजित शिक्षक
वर्तमान में विभागीय नियमानुसार नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ लेने के लिए दो वर्ष सेवा की समय सीमा निर्धारित की गई थी। जो शिक्षक 2015 में नियोजित हुए हैं उन्हें वर्ष 2017 में ग्रेड पे मिलना था। इसी प्रकार जिनकी ज्वाय¨नग 2014 में हुई थी उन्हें 2016 में ग्रेड पे का लाभ मिलना था। उत्क्रमित माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव संजीव कुमार ने बताया कि सातवां पे कमीशन में ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया। न्यू पे फिक्शेसन का आधार एक जनवरी 2016 तक मिलने वाली राशि को बनाया गया है। इस अवधि तक न तो 2014 में नियोजित हुए शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ मिला और न ही 2015 में नियोजित हुए शिक्षकों को ग्रेड पे मिलेगा। समस्या यह है कि मूल वेतन में ग्रेड पे नहीं जुड़ने के कारण अगर सातवें वेतन का लाभ इन शिक्षकों को मिलता है तो उन्हें चार से पांच हजार रुपए प्रतिमाह का नुकसान हो जाएगा। इस बात को लेकर इन शिक्षकों में रोष उत्पन्न हो रहा है। इधर, शुक्रवार को इस संबंध में नवनियोजित शिक्षकों ने संध्या में कचहरी मैदान में एक आपातकालीन बैठक कर जल्द इस वेतन विसंगति को दूर कर नवनियोजित शिक्षकों को पूर्ण रूप से सातवें वेतन का लाभ देने की मांग की।
