विप के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिया निर्देश
पटना : राज्य सरकार वित्तरहित शिक्षकों की मांगों पर गौर करेगी. विधान
परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार को सरकार को इस मामले में
गौर करने का निर्देश दिया है. विधान परिषद में शून्यकाल में वित्तरहित
शिक्षकों की हड़ताल का मामला उठाया गया. शून्यकाल के दौरान भाजपा के नवल
किशोर यादव ने वित्तरहित शिक्षकों के हड़ताल से इंटर परीक्षा के मूल्यांकन
में हो रही देरी का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि हड़ताल के चलते रिजल्ट
में देरी होगी. अभी तक 2200 कॉपी ही देखी गयी है. उन्होंने वित्तरहित
शिक्षकों के लिए एक साथ पांच साल का अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की.
वित्त रहित शिक्षक हड़ताल पर हैं.
सरकार का कोई ध्यान नहीं है. यादव को जदयू के नीरज कुमार सिंह का भी साथ मिला. इस पर सभापति ने कहा सरकार इस मामले को देखे.
12 लाख दिव्यांगों को मिले प्रमाणपत्र, उठी मांग : शून्यकाल में भाजपा
के सच्चिदानंद राय ने छपरा के जिलाधिकारी के तबादले का मुद्दा उठाया और
कहा कि बालू माफिया पर कार्रवाई के चलते हटाया गया. भाजपा के कृष्ण कुमार
सिंह ने दिव्यांगों के नियोजन मेले में हंगामा का मुद्दा उठाया और राज्य
के 12 लाख दिव्यांगों को प्रमाणपत्र देने की मांग की. जदयू के नीरज कुमार
सिंह ने ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के ग्रेड पे का
मुद्दा उठाया. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अभी उनको ग्रेड
पे देने का कोई औचित्य नहीं है. सिंह ने 5400 का ग्रेड पे देने का मुद्दा
उठाया.
भाजपा के रजनीश कुमार ने कृषि यांत्रिकरण योजना में अबतक पांच फीसदी
ही खर्च करने मुद्दा उठाया. इस पर कृषि मंत्री रामविचार राय ने कहा कि कृषि
सरकार का प्राथमिकता में है. सदन में मृदा कार्ड का मुद्दा उठा. भाजपा के
नवल किशोर यादव ने कहा कि राज्य में मिट्टी जांच की गति काफी धीमी है.
विरोधी दल के नेता सुशील मोदी ने भी कहा कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं
है. लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हो रहा है. जदयू के नीरज कुमार सिंह ने
मोकामा कृषि बाजार समिति के जर्जर हो रहे प्रांगण का मामला उठाया. मंत्री
ने कहा कि एक माह के भीतर इस दिशा में काम होगा.
पटना. राज्य में माली जाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में
किसी एक में शामिल करने की पहल शुरू हो गयी है. राज्य सरकार केंद्र को इसकी
अनुशंसा भेजेगी. विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया
कि माली जाति को एससी-एसटी में शामिल करने के लिए सर्वेक्षण कराया गया है.
सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है. इसकी समीक्षा की जा
रही है. समीक्षा के बाद रिपोर्ट केंद्र को भेज दी जायेगी.
ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सोमवार को विधानसभा में रामदेव राय
के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. रामदेव राय ने सरकार से पूछा था कि
बिहार में माली (मालाकार) जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराना है.
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार ने अनुग्रह नारायण
समाज अध्ययन संस्थान से सर्वेक्षण कराया है. संस्थान द्वारा सर्वेक्षण के
बाद इथनोग्राफी रिपोर्ट राज्य सरकार को 2015-16 में सौंप दी है.
परीक्षा पास करने पर बढ़ेगा मानदेय : मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने
कहा कि विभिन्न विभागों व समाहरणालय में नियोजन पर कार्यरत कार्यपालक
सहायकों का परीक्षा पास करने पर मानदेय बढ़ेगा. परिषद में सूरजनंदन
कुशवाहा, सोनेलाल मेहता व विजय कुमार मिश्र के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे
थे. मंत्री ने कहा कि बेल्ट्रॉन द्वारा परीक्षा ली जायेगी.
परीक्षा पास करने पर मानदेय में बढ़ोतरी की जायेगी. ऊर्जा मंत्री
बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि छपरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अभी 12
से 14 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है. मशरख ग्रीड में संचरण कंसोनेटर में
गड़बड़ी के कारण बिजली आपूर्ति में दिक्त हो रही है. अप्रैल से पहले
गड़बड़ी को दुरुस्त कर लिया जायेगा. इसके बाद नियमित बिजली आपूर्ति होगी.
पटना. स्वयं सहायता भत्ता के मुद्दे को लेकर सोमवार को विधानपरिषद
में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर शून्यकाल के दौरान वेल में
आ गया. विपक्ष सभी बेरोजगारों को स्वयं सहायता भत्ता देने की मांग कर कर
रहा था. सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने
भोजनावकाश से आधे घंटे पहले सदन स्थगित कर दिया.
भाजपा के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर विधान परिषद के द्वार पर भी
नारेबाजी और प्रदर्शन किया. विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक
रजनीश कुमार ने इस मुद्दे पर कार्यस्थगन दिया था जिसे अस्वीकार कर दिया
गया. विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को
उठाने की मांग की. मोदी का कहना था कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान
सभी बेरोजगारों को स्वयं सहायता भत्ता देने की बात कही थी. अब सरकार वादा
खिलाफी कर रही है, कह रही है कि सिर्फ इंटर पास को ही भत्ता मिलेगा.
वित्त रहित महाविद्यालयों को घाटा अनुदान देने का नहीं है प्रस्ताव :
शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने कहा कि वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों,
डिग्री व इंटर महाविद्यालयों को घाटा अनुदान देने का प्रस्ताव नहीं है.
मंत्री ने कहा कि यह नयी बात उभर कर सामने आयी है. वित्त रहित विद्यालयों व
महाविद्यालयों को घाटा अनुदान देने की बात हो रही है. सरकार वित्त रहित
विद्यालयों व महाविद्यालयों के संस्थान में कार्यरत शिक्षक व
शिक्षकेत्तरकर्मियों को छात्राें के परीक्षाफल के आधार पर अनुदान देती है.
परिषद में संजय कुमार सिंह व केदारनाथ पांडेय के ध्यानाकर्षण का शिक्षा
मंत्री जवाब दे रहे थे.
भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव के पूरक पर मंत्री ने कहा कि सरकार
संस्थान में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेत्तरकर्मियों के बारे में पता लगा
रही है. संस्थान के आय के स्रोत के बारे में जांच नहीं कर रही है. ऐसे में
घाटा अनुदान देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
