वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी 23.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी.
मूल वेतनमान में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि मूल वेतन और अन्य तमाम भत्तों को मिलाकर यह बढ़ोतरी करीब साढ़े 23 प्रतिशत के आसपास होगी. उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों को इस बढ़ोतरी से बहुत का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मध्यम और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका ठीक-ठाक लाभ मिलने का अनुमान है. इनके वेतन में औसतन छह से आठ हजार रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी का लाभ उन नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, जिन्हें सरकार ने वेतनमान दे दिया है.
मूल वेतनमान में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि मूल वेतन और अन्य तमाम भत्तों को मिलाकर यह बढ़ोतरी करीब साढ़े 23 प्रतिशत के आसपास होगी. उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों को इस बढ़ोतरी से बहुत का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मध्यम और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका ठीक-ठाक लाभ मिलने का अनुमान है. इनके वेतन में औसतन छह से आठ हजार रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी का लाभ उन नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, जिन्हें सरकार ने वेतनमान दे दिया है.
