बेगूसराय/पटना, 01 सितम्बर : बिहार सरकार सुशासन का दावा करते नहीं थकती।लेकिन इस सुशासन में बाबुओं की काम की रफ्तार को देख आप भी हैरान रह जायेंगे। एक उदाहरण शिक्षा विभाग का देखिये।
लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने नियोजित शिक्षकों को पिछले साल 1 जुलाई से वेतनमान देने की घोषणा की और नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण के लिए11अगस्त 2015 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को 3महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।लेकिन आपको जानकर हैरत होगी की रिपोर्ट की कौन कहे साल भर के बाद समिति विभिन्न नियोजित शिक्षक संघ की राय ही ले रहा है।
माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आरपीएस रंजन ने आज पटना में अपने कार्यालय में राज्यभर के 7 शिक्षक संघ की बारी बारी से उनकी राय जानी। इनमे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ,नियोजित शिक्षक महासंघ,टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ आदि मुख्य हैं।
टीईटी संघ ने समिति के द्वारा साल भर भी सेवाशर्त के निर्धारण नहीं होने पर रोष जताया है। संघ का आरोप है की सरकार के पास पहले से ही नियमित शिक्षकों का सेवाशर्त मौजूद है इसके बावजूद इसमें देरी की जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने आज निदेशक को सौंपे मांगपत्र में नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक की तरह सेवाशर्त लागु करने और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की है। वही टीईटी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू सिंह ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी ग्रेड पे का लाभ देने और एक मुश्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने की मांग की है। नियोजित शिक्षक को सहायक शिक्षक का दर्जा देते हुए सेवाशर्त में एच्क्छिक स्थानांतरण और सेवा निरंतरता और सेवा कालीन प्रशिक्षण का प्रावधान करने की सलाह दी है।माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ वार्ता में संघ के कोषाध्यक्ष मितेन्दु,राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकेश कुमार मिश्र और बालेश्वर यादव भी मौजूद थे। टीईटी संघ ने सेवाशर्त का निर्धारण जल्द नहीं किये जाने पर आन्दोलन की चेतावनी दी है।
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने नियोजित शिक्षकों को पिछले साल 1 जुलाई से वेतनमान देने की घोषणा की और नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण के लिए11अगस्त 2015 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को 3महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।लेकिन आपको जानकर हैरत होगी की रिपोर्ट की कौन कहे साल भर के बाद समिति विभिन्न नियोजित शिक्षक संघ की राय ही ले रहा है।
माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आरपीएस रंजन ने आज पटना में अपने कार्यालय में राज्यभर के 7 शिक्षक संघ की बारी बारी से उनकी राय जानी। इनमे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ,नियोजित शिक्षक महासंघ,टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ आदि मुख्य हैं।
टीईटी संघ ने समिति के द्वारा साल भर भी सेवाशर्त के निर्धारण नहीं होने पर रोष जताया है। संघ का आरोप है की सरकार के पास पहले से ही नियमित शिक्षकों का सेवाशर्त मौजूद है इसके बावजूद इसमें देरी की जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने आज निदेशक को सौंपे मांगपत्र में नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक की तरह सेवाशर्त लागु करने और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की है। वही टीईटी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू सिंह ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी ग्रेड पे का लाभ देने और एक मुश्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने की मांग की है। नियोजित शिक्षक को सहायक शिक्षक का दर्जा देते हुए सेवाशर्त में एच्क्छिक स्थानांतरण और सेवा निरंतरता और सेवा कालीन प्रशिक्षण का प्रावधान करने की सलाह दी है।माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ वार्ता में संघ के कोषाध्यक्ष मितेन्दु,राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकेश कुमार मिश्र और बालेश्वर यादव भी मौजूद थे। टीईटी संघ ने सेवाशर्त का निर्धारण जल्द नहीं किये जाने पर आन्दोलन की चेतावनी दी है।
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
