भागलपुर । स्नातक कला एवं विज्ञान शिक्षकों के पद पर प्रोन्नति से वंचित
शिक्षकों ने क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को एक प्रतिवेदन प्रेषित कर
प्रोन्नति का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने प्रेषित आवेदन में कहा है
कि जितेंद्र कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार की याचिका में वरीयता का बरकरार
रखते हुए 31 जुलाई 2007 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति का
आदेश दिया था।
जिसके आलोक में तत्कालीन डीपीओ स्थापना ने वेतन निर्धारण का आदेश दिया था। प्रोन्नति के लिए प्रकाशित अंतिम सूची में भी हम शिक्षकों को नाम था। वर्तमान डीपीओ स्थापना ने न्यायालय के आदेश का उलंघन करते हुए पूर्व डीपीओ स्थापना द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त कर हमलोगों को प्रोन्नति से वंचित कर दिया है।
वर्तमान डीपीओ स्थापना के गैर कानूनी हरकत से जिले के 43 शिक्षक प्रोन्नति से वंचित हो गए हैं। इस गंभीर मामले पर त्वरित सुनवाई नहीं की गई तो विवश होकर हम शिक्षकों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। पीड़ित शिक्षकों ने न्याय की गुहार लगाते हुए वर्तमान डीपीओ के कृत कार्य से आयुक्त एवं जिलाधिकारी भागलपुर को भी प्रेषित किया है।
आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में जितेंद्र कुमार चौधरी, अनिल कुमार सिंह, अशोक कुमार ठाकुर, शैलेश कुमार झा, दीपक कुमार, संजय कुमार, विमल विभूति, अरूण एवं गौरी मंडल सहित अन्य उपस्थित थे।
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वर्तमान डीपीओ स्थापना के गैर कानूनी हरकत से जिले के 43 शिक्षक प्रोन्नति से वंचित हो गए हैं। इस गंभीर मामले पर त्वरित सुनवाई नहीं की गई तो विवश होकर हम शिक्षकों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। पीड़ित शिक्षकों ने न्याय की गुहार लगाते हुए वर्तमान डीपीओ के कृत कार्य से आयुक्त एवं जिलाधिकारी भागलपुर को भी प्रेषित किया है।
आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में जितेंद्र कुमार चौधरी, अनिल कुमार सिंह, अशोक कुमार ठाकुर, शैलेश कुमार झा, दीपक कुमार, संजय कुमार, विमल विभूति, अरूण एवं गौरी मंडल सहित अन्य उपस्थित थे।
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