शिमला: मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति 2017-2018 का इनपुट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक हर राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से शिक्षक भर्ती आयोग स्थापित किया जाएगा।
इसके माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति मैरिट के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकारों को स्कूलों में खाली पड़े पद भी भरने होंगे। ड्राफ्ट के अनुसार प्रधानाचार्यो के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है।
मंत्रालय ने इस इनपुट ड्राफ्ट को अपनी वैबसाइट पर डाला है और इसमें राज्य सरकारों व सामाजिक संस्थानों, शिक्षाविदों और बुद्धि जीवियों से सुझाव मांगे हैं ताकि छात्रों को जरूरत के अनुसार जमीनी स्तर पर ये शिक्षा नीति बनाई जा सके। इसके साथ ही नीति में शिक्षकों को हर 5 साल में एक परीक्षा देना अनिवार्य किया है। इसे उनके प्रमोशन तथा इन्क्रीमैंट से जोड़ा जाएगा।
इस दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही जी.डी.पी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। सभी प्राइमरी स्कूलों में प्री. प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आर.टी.ई. को 12वीं तक ले जाया जाएगा।
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