कटिहार । निगरानी जांच के लिए नियोजन इकाई द्वारा लगातार फोल्डर व मेधा
सूची उपलब्ध कराने में बरती जा रही देरी से विभागीय अधिकारियों की फजीहत हो
रही है। विभाग द्वारा कार्रवाई की बात कहे जाने के बाद भी नियोजन इकाई
प्रमाण पत्र सौंपने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। इससे जांच में देरी के
चलते फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों की पहचान मुश्किल हो रही है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग को शिक्षकों से संबंधित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ मेधा सूची की सत्यापित प्रति निगरानी विभाग को उपलब्ध कराना है। इसको लेकर निगरानी द्वारा लगातार फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। लेकिन लगातार दबाव के बाद भी अबतक शत प्रतिशत फोल्डर उपलब्ध नही हो पाया है। फोल्डर की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर जिला पदाधिकारी व डीपीओ स्थापना के स्तर से लगातार फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा जाता रहा है।
देरी से बढ़ रही गड़बड़ी की आशंका
नियोजन इकाई द्वारा प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर व मेधा सूची उपलब्ध कराने में बरती जा रही देरी से गड़बड़ी की आशंका भी बढ़ रही है। पूर्व में सौंपे गए फोल्डर में प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण सभी नियोजन इकाई को स्पष्ट व पठनीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फोल्डर उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिले के समेली, बरारी, कदवा, आजमनगर, बारसोई, अमदाबाद सहित कमोबेश सभी प्रखंडों की यही स्थिति है।
आज नहीं मिला फोल्डर तो होगी कार्रवाई :
22 अगस्त को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व निगरानी विभाग की संयुक्त बैठक में शत प्रतिशत फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। तीन दिनों के अंदर फोल्डर उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद भी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। आगामी 13 सितंबर को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक निर्धारित की गई है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सात सितंबर तक शत प्रतिशत फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य स्तरीय समीक्षा में पदाधिकारियों को फजीहत का सामना न करना पड़े। डीईओ ने फोल्डर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही है।
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उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग को शिक्षकों से संबंधित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ मेधा सूची की सत्यापित प्रति निगरानी विभाग को उपलब्ध कराना है। इसको लेकर निगरानी द्वारा लगातार फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। लेकिन लगातार दबाव के बाद भी अबतक शत प्रतिशत फोल्डर उपलब्ध नही हो पाया है। फोल्डर की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर जिला पदाधिकारी व डीपीओ स्थापना के स्तर से लगातार फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा जाता रहा है।
देरी से बढ़ रही गड़बड़ी की आशंका
नियोजन इकाई द्वारा प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर व मेधा सूची उपलब्ध कराने में बरती जा रही देरी से गड़बड़ी की आशंका भी बढ़ रही है। पूर्व में सौंपे गए फोल्डर में प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण सभी नियोजन इकाई को स्पष्ट व पठनीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फोल्डर उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिले के समेली, बरारी, कदवा, आजमनगर, बारसोई, अमदाबाद सहित कमोबेश सभी प्रखंडों की यही स्थिति है।
आज नहीं मिला फोल्डर तो होगी कार्रवाई :
22 अगस्त को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व निगरानी विभाग की संयुक्त बैठक में शत प्रतिशत फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। तीन दिनों के अंदर फोल्डर उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद भी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। आगामी 13 सितंबर को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक निर्धारित की गई है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सात सितंबर तक शत प्रतिशत फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य स्तरीय समीक्षा में पदाधिकारियों को फजीहत का सामना न करना पड़े। डीईओ ने फोल्डर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही है।
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