स्कूलों में अब गुरुजी खाना नहीं बनवाएंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे

मध्याह्न भोजन योजना में अब शिक्षक शामिल नहीं होंगे। उनके जिम्मे भोजन सामग्री की व्यवस्था का जिम्मा नहीं होगा। केवल पढ़ाना होगा। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को इससे मुक्त रखने को कहा गया है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एमडीएम डिविजन ने कहा है कि कई राज्यों से मिड डे मील योजना में शिक्षकों को लगाने की शिकायतें मिली हैं। इससे टीचिंग-लर्निंग प्रोसेस पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे से शिक्षक केवल खाने की क्वालिटी की जांच करेंगे। इसके लिए बच्चों के साथ बैठकर खाना खाएंगे। लंच ब्रेक को 30 से 40 मिनट का रखने का निर्देश है। राज्य सरकार ने भी केंद्र के इस निर्णय को पूरी तरह से लागू करने के संकेत दिए हैं।मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनंत कुमार सिंह की ओर से सभी मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने वाले विभाग को पत्र भेजा गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजा गया है। इस संबंध कहा गया है कि राज्यों केंद्रशासित क्षेत्रों की बैठक में शिक्षकों के महत्वपूर्ण शिक्षण समय में उन्हें किसी अन्य कार्य में लगाया जाए।
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