बांका। जिलाधिकारी डॉ. निलेश देवरे ने शुक्रवार को समाहरणालय में शिक्षा
विभाग की बैठक में अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली। अधिकारियों की सुस्ती
पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
डीपीओ सहित दर्जन भर शिक्षा अधिकारियों का वेतन बंद करते हुए उनसे
स्पष्टीकरण मांगा है।
निगरानी जांच ब्यूरो को सभी शिक्षकों की बहाली का कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर प्रभारी डीईओ सह डीपीओ स्थापना अब्दुल मोकीत का वेतन बंद कर दिया गया है। उन्हें विद्यालय अनुश्रवण में दोषी मिले शिक्षकों पर भी कार्रवाई नहीं करने के लिए दोषी पाया गया। वहीं मध्याह्न भोजन योजना में लगातार गड़बड़ी की शिकायत पर डीपीओ सुशीला शर्मा का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश हुआ है। डीपीओ सर्व शिक्षा शाश्वतानंद झा से भी असैनिक कार्य समय पर पूरा नहीं करने पर स्पष्टीकरण पूछा गया है।
एमडीएम की सही रिपोर्ट नहीं देने पर बाराहाट और बौंसी साधनसेवी का भी वेतन बंद कर दिया गया है। साथ ही अन्य आरपी को काम में सुधार लाने की चेतावनी दी गयी है। वहीं चांदन के मेंहदी विद्यालय प्रधान के स्थानांतरण मामले में चांदन बीईओ से स्पष्टीकरण पूछते हुए प्रपत्र क गठन का आदेश जारी किया। जबकि कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं का नियमित हेल्थ चेकअप नहीं कराने पर सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछा गया है। टोला सेवक व तालिमी मरकज का शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर बाराहाट, रजौन, धोरैया और बेलहर बीईओ का वेतन बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने तकनीकी पर्यवेक्षकों की कार्य की समीक्षा के दौरान पांच साल से अधिक समय से जमे पर्यवेक्षकों का तबादला करने का आदेश डीपीओ सर्व शिक्षा को दिया गया है। डीएम ने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। विद्यालयों का निरीक्षण ससमय कर इसकी रिपोर्ट करें। वे विद्यालय में बच्चों की 75 प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित कराएं।
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भवन वाले प्रधानों की क्लास आज
डीएम ने बैठक के दौरान भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले ओल्हानी, लौगांय, महगामा, जाखा, अमरपुर, बैरीसाल, चंद्रपुरा आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही डीएम ने ऐसे इससे संबंधित विद्यालय प्रधानों को शनिवार को बैठक में बुलाया है। वे अलग से इसकी समीक्षा करेंगे। ऐसे तीन दर्जन विद्यालय प्रधानों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है।
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एमडीएम की सही रिपोर्ट नहीं देने पर बाराहाट और बौंसी साधनसेवी का भी वेतन बंद कर दिया गया है। साथ ही अन्य आरपी को काम में सुधार लाने की चेतावनी दी गयी है। वहीं चांदन के मेंहदी विद्यालय प्रधान के स्थानांतरण मामले में चांदन बीईओ से स्पष्टीकरण पूछते हुए प्रपत्र क गठन का आदेश जारी किया। जबकि कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं का नियमित हेल्थ चेकअप नहीं कराने पर सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछा गया है। टोला सेवक व तालिमी मरकज का शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर बाराहाट, रजौन, धोरैया और बेलहर बीईओ का वेतन बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने तकनीकी पर्यवेक्षकों की कार्य की समीक्षा के दौरान पांच साल से अधिक समय से जमे पर्यवेक्षकों का तबादला करने का आदेश डीपीओ सर्व शिक्षा को दिया गया है। डीएम ने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। विद्यालयों का निरीक्षण ससमय कर इसकी रिपोर्ट करें। वे विद्यालय में बच्चों की 75 प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित कराएं।
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