- सीएम के निर्देश पर अंतिम बार मार्च में दिया गया था वेतन
- बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की संख्या तकरीबन 3.23 लाख
- 2.57 लाख नियोजित शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान से वेतन भुगतान
- अंतिम बार अप्रैल महीने में दिया गया था एक साथ चार महीने का वेतन
PATNA : प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को क्क् जून तक दो महीने का वेतन मिलने की उम्मीद है। सर्वशिक्षा अभियान मद में केंद्र सरकार ने म्00 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में तीन सौ करोड़ की मांग की गयी है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मार्च में राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए अपने खजाने से राशि जारी की थी। सर्वशिक्षा अभियान से राशि न मिलने की वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा था। मार्च में जारी राशि के आधार पर अप्रैल में अधिकांश शिक्षकों को फरवरी माह तक के वेतन का भुगतान संभव हो सका था.
इसके बाद से शिक्षकों को वेतन दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि इस बीच शिक्षा मंत्री का निर्देश आया कि शिक्षकों को प्रत्येक महीने की क्क् तारीख तक वेतन दे दिया जाए। लेकिन, राशि के अभाव में इस निर्देश पर अमल संभव नहीं हुआ और एक बार फिर तीन महीने का वेतन बकाया हो गया है।
सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के बाद भी शिक्षकों को सिर्फ मार्च और अप्रैल महीने का वेतन ही मिल पाएगा। मई से लेकर जुलाई तक के वेतन के लिए अगली किस्त का इंतजार करना होगा।
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- बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की संख्या तकरीबन 3.23 लाख
- 2.57 लाख नियोजित शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान से वेतन भुगतान
- अंतिम बार अप्रैल महीने में दिया गया था एक साथ चार महीने का वेतन
PATNA : प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को क्क् जून तक दो महीने का वेतन मिलने की उम्मीद है। सर्वशिक्षा अभियान मद में केंद्र सरकार ने म्00 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में तीन सौ करोड़ की मांग की गयी है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मार्च में राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए अपने खजाने से राशि जारी की थी। सर्वशिक्षा अभियान से राशि न मिलने की वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा था। मार्च में जारी राशि के आधार पर अप्रैल में अधिकांश शिक्षकों को फरवरी माह तक के वेतन का भुगतान संभव हो सका था.
इसके बाद से शिक्षकों को वेतन दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि इस बीच शिक्षा मंत्री का निर्देश आया कि शिक्षकों को प्रत्येक महीने की क्क् तारीख तक वेतन दे दिया जाए। लेकिन, राशि के अभाव में इस निर्देश पर अमल संभव नहीं हुआ और एक बार फिर तीन महीने का वेतन बकाया हो गया है।
सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के बाद भी शिक्षकों को सिर्फ मार्च और अप्रैल महीने का वेतन ही मिल पाएगा। मई से लेकर जुलाई तक के वेतन के लिए अगली किस्त का इंतजार करना होगा।
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