सहरसा। जहां जिले का शिक्षा विभाग प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित
शिक्षकों को पर्व से पूर्व नए वेतनमान देने के प्रयास में जुटा है। वहीं कई प्रखंड
के बीईओ इस कार्य में पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि डीईओ
द्वारा बीईओ को इस मामले में कड़ी फटकार लगाए जाने के बावजूद शनिवार तक नवहट्टा,
सत्तरकटैया, महिषी सहित कई प्रखंडों के बीईओ ने नियोजित शिक्षकों के नए वेतनमान से
संबंधित कोई दस्तावेज जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध ही नहीं करवाया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल खालिक ने भी यह स्वीकार किया कि फिलवक्त पतरघट, बनमाईटहरी एवं सलखुआ से ही तत्सम्बंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कई प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शनिवार तक हरहाल में सूची शिक्षा विभाग के कार्यालय को भेजने की बात कही गयी है। उन्होंने कहा कि शनिवार तक जिस किसी भी बीईओ द्वारा उक्त प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता उन पर हरहाल में कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
गौरतलब हो कि सरकार द्वारा जुलाई माह से नियोजित शिक्षकों को नए वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के आलोक में उच्च विद्यालय एवं प्लस दो विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नए वेतन के अद्यतन निर्धारण की जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानों को जहां दी गयी थी। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के निर्धारण की जिम्मेवारी बीईओ के मत्थे थी। परंतु अज्ञात कारणों से प्राय: बीईओ ने इस मामले में कोई अभीरूची नहीं ली। जिस कारण जुलाई से सितम्बर माह तक के एकमुस्त वेतन का भुगतान इन शिक्षकों को पर्व से पूर्व हो पाएगा भी कि नहीं इस पर संशय के बादल अब भी छाए हुए है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल खालिक ने भी यह स्वीकार किया कि फिलवक्त पतरघट, बनमाईटहरी एवं सलखुआ से ही तत्सम्बंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कई प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शनिवार तक हरहाल में सूची शिक्षा विभाग के कार्यालय को भेजने की बात कही गयी है। उन्होंने कहा कि शनिवार तक जिस किसी भी बीईओ द्वारा उक्त प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता उन पर हरहाल में कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
गौरतलब हो कि सरकार द्वारा जुलाई माह से नियोजित शिक्षकों को नए वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के आलोक में उच्च विद्यालय एवं प्लस दो विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नए वेतन के अद्यतन निर्धारण की जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानों को जहां दी गयी थी। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के निर्धारण की जिम्मेवारी बीईओ के मत्थे थी। परंतु अज्ञात कारणों से प्राय: बीईओ ने इस मामले में कोई अभीरूची नहीं ली। जिस कारण जुलाई से सितम्बर माह तक के एकमुस्त वेतन का भुगतान इन शिक्षकों को पर्व से पूर्व हो पाएगा भी कि नहीं इस पर संशय के बादल अब भी छाए हुए है।
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