दुर्गावती,कैमूर। शिक्षक नियोजन के फर्जीवाड़े में शामिल माफियाओं की पकड़ अब
अपीलीय प्राधिकार पर होने लगी है। वैसे सरकार ने जैसे ही घोषणा किया कि कागज दिखाओं
नौकरी पाओ बहुतेरे लोग फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र पर शिक्षक बन गये। बाद में जब
उच्च न्यायालय की नजर इस फर्जीवाड़े पर पड़ी तो कई शिक्षक पतली गली से बाहर हो गये।
यानि बहुतेरे शिक्षक जांच के डर से इस्तीफा दे दिया।
तो वहीं कई शिक्षकों की नौकरी दाव पर लगी है। बहरहाल अपीलीय प्राधिकार के फैसले पर सवाल खड़ा होने लगा है। गौरतलब है कि प्राधिकार द्वारा वर्ष 2006- 08 से रिक्तियों को वर्ष 2012 के नियोजन से संबंधित रोस्टर तैयार के करने के क्रम में समायोजन कर लिया गया था। सभी रोस्टर का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया। ऐसे में वर्ष 2006 और 2008 के नियोजन से संबंधित रिक्त पद समाप्त हो गया। अर्थात 2006 और 2008 के बाद जो पद खाली रह गये 2012 में सभी खाली पदों का समायोजन कर लिया गया और 2012 के बाद टीईटी पास करने वाले लोगों को शिक्षक बनाने की अनुमति मिली। विभाग के इस कानून के खिलाफ प्राधिकार के तरफ से आदेश पारित कर 2006- 08 की पुरानी रिक्तियों पर बहाली 2014-15 में कर दी गई। आलम यह हुआ कि एक पद पर दो शिक्षकों की बहाली हो गई। एक टीईटी पास अभ्यर्थी का तो दूसरा प्राधिकार के द्वारा।
कैसे हो रहा फर्जीवाड़ा -
अपीलीय प्राधिकार के द्वारा वर्ष 2006-08 की रिक्तियों को दिखाते हुए आदेश पारित किया जा रहा है कि अभ्यर्थी का पंचायत में नियोजन कर वेतन भुगतान किया जाय। इधर विभाग इस मुश्किल में है कि एक पद पर दो शिक्षकों के वेतन का भुगतान कहां से होगा। दुर्गावती प्रखंड के अवर्हियां पंचायत में चार शिक्षकों की बहाली प्राधिकार के द्वारा वर्ष 15 में हुई है। हांलाकि दुर्गावती के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण नंदन शर्मा ने शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना को लिखित शिकायत कर पूरी बहाली को अवैध ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि 2006 और 2008 की रिक्तियां 2012 में ही समायोजन कर ली गई। तो फिर किस आधार पर वर्ष 2015 में इन शिक्षकों की बहाली हुई है।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी रेखा कुमारी ने बताया कि बीईओ के द्वारा जो पत्र दिया गया है उसे गंभीरता से लिया जायेगा। इस मामले की जांच की जायेगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
तो वहीं कई शिक्षकों की नौकरी दाव पर लगी है। बहरहाल अपीलीय प्राधिकार के फैसले पर सवाल खड़ा होने लगा है। गौरतलब है कि प्राधिकार द्वारा वर्ष 2006- 08 से रिक्तियों को वर्ष 2012 के नियोजन से संबंधित रोस्टर तैयार के करने के क्रम में समायोजन कर लिया गया था। सभी रोस्टर का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया। ऐसे में वर्ष 2006 और 2008 के नियोजन से संबंधित रिक्त पद समाप्त हो गया। अर्थात 2006 और 2008 के बाद जो पद खाली रह गये 2012 में सभी खाली पदों का समायोजन कर लिया गया और 2012 के बाद टीईटी पास करने वाले लोगों को शिक्षक बनाने की अनुमति मिली। विभाग के इस कानून के खिलाफ प्राधिकार के तरफ से आदेश पारित कर 2006- 08 की पुरानी रिक्तियों पर बहाली 2014-15 में कर दी गई। आलम यह हुआ कि एक पद पर दो शिक्षकों की बहाली हो गई। एक टीईटी पास अभ्यर्थी का तो दूसरा प्राधिकार के द्वारा।
कैसे हो रहा फर्जीवाड़ा -
अपीलीय प्राधिकार के द्वारा वर्ष 2006-08 की रिक्तियों को दिखाते हुए आदेश पारित किया जा रहा है कि अभ्यर्थी का पंचायत में नियोजन कर वेतन भुगतान किया जाय। इधर विभाग इस मुश्किल में है कि एक पद पर दो शिक्षकों के वेतन का भुगतान कहां से होगा। दुर्गावती प्रखंड के अवर्हियां पंचायत में चार शिक्षकों की बहाली प्राधिकार के द्वारा वर्ष 15 में हुई है। हांलाकि दुर्गावती के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण नंदन शर्मा ने शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना को लिखित शिकायत कर पूरी बहाली को अवैध ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि 2006 और 2008 की रिक्तियां 2012 में ही समायोजन कर ली गई। तो फिर किस आधार पर वर्ष 2015 में इन शिक्षकों की बहाली हुई है।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी रेखा कुमारी ने बताया कि बीईओ के द्वारा जो पत्र दिया गया है उसे गंभीरता से लिया जायेगा। इस मामले की जांच की जायेगी।
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