वेतनमान एक धोखा विशेष रूप से Untrained शिक्षकों के साथ : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

एक बङी हार की ओर चले गए नियोजित शिक्षक। शिक्षक समाज का आधार हैं । बिहार सरकार का अपना GDP 150000 करोङ हैं और 14 वें वित्त आयोग के अनुसार 135000 करोङ अतिरिक्त केन्द्र बिहार को देगा। शिक्षा पर अभी खर्च 12000 करोङ और नियोजित को वेतन बढने के बाद 12000+2700=14700 करोङ वार्षिक। आपको अगर पूरा 4200,4600,4800ग्रेड पे मिलता

तो सरकार का कुल खर्च शिक्षा पर 12000+8400=20400करोङ रूपये होता जो आसानी से सरकार दे सकती हैं। जो लोग 7 वें वेतमान की बात कर रहे हैं उन्हें पता नही उसमें वेतन दुगना नही होता पिछले बार पेशन खत्म करने के कारण उसका लाभ वेतन में जुङा था।7वें वेतनमान के बाद भी सरकार पर खर्च28000 करोङ सरकार आसानी से दे सकती थी ।क्योकि भवन निर्माण बाल विकास के लिए तो अलग से विश्व बैंक अतिरिक्त पैसे देती हैं और उधमियों से 10000 करोङ खर्च के लिए लगभग हर बार मिलता हैं।आपके इतने बङे आन्दोलन का अंत दुखद हैं।सरकार से ज्यादा इसके लिए शिक्षकों में एकता न होने के कारण पूरा शिक्षक समुदाय दोषी हैं।

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