पटना। फर्जी डिग्री होने के कारण कार्रवाई के डर से प्राथमिक स्कूलों के 1400 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह के और शिक्षक भी आगे इस्तीफा दे सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने के लिए कहा था।
बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने कहा कि अभी तक 1400 शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं, आगे और भी शिक्षकों के इस्तीफा देने की संभावना है। इस्तीफा देने के लिए अंतिम तारीख आठ जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद ही इस्तीफा देने वाले शिक्षकों का सही आंकड़ा पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि अंतिम तारीख के बाद भी फर्जी डिग्री वाले जो शिक्षक इस्तीफा नहीं देगें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और सरकार उन्हें मिली तनख्वाह और अन्य भत्ते भी वसूलेगी।
मुख्य न्यायाधीश एन नरसिम्हा रेड्डी और सुधीर सिंह की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत पंडित और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था । बिहार में 3.5 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षक हैं, जनहित याचिका में बहुत सारे लोगों पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद न्यायालय ने एक समय सीमा तय कर कहा था कि उसके अंदर अपने आप ही इस्तीफा देने वालों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं होगी।
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बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने कहा कि अभी तक 1400 शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं, आगे और भी शिक्षकों के इस्तीफा देने की संभावना है। इस्तीफा देने के लिए अंतिम तारीख आठ जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद ही इस्तीफा देने वाले शिक्षकों का सही आंकड़ा पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि अंतिम तारीख के बाद भी फर्जी डिग्री वाले जो शिक्षक इस्तीफा नहीं देगें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और सरकार उन्हें मिली तनख्वाह और अन्य भत्ते भी वसूलेगी।
मुख्य न्यायाधीश एन नरसिम्हा रेड्डी और सुधीर सिंह की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत पंडित और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था । बिहार में 3.5 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षक हैं, जनहित याचिका में बहुत सारे लोगों पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद न्यायालय ने एक समय सीमा तय कर कहा था कि उसके अंदर अपने आप ही इस्तीफा देने वालों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं होगी।
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