पटना हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य में
गुरुघंटाल शिक्षकों के चेहरों से नकाब उतरना शुरू हो गया है। हालांकि सरकार
ने फर्जी शिक्षकों को एक बचाव का मौका मुहैया करा दिया है। इसके बाद
सप्ताह भर में कुल 130 फर्जी शिक्षकों ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा नियोजन
इकाइयों में दिया है। इनमें 119 प्रारंभिक (73 पंचायत, 45 प्रखंड) और 11
माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं।
जमुई जिले में सर्वाधिक 20 शिक्षकों ने इस्तीफा सौंपा है, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर जिले में क्रमश: 2 और 1 शिक्षक ने इस्तीफा दिया है। फर्जी शिक्षकों के इस्तीफे संबंधी ये आंकड़े शुक्रवार को शिक्षा विभाग की राज्यस्तरीय बैठक में 24 जिलों की ओर से प्रस्तुत किए गए। शेष 14 जिलों में एक भी फर्जी शिक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। बैठक में प्रधान सचिव आरके महाजन ने निर्देश दिया कि 9 जुलाई तक फर्जी शिक्षकों के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा देने की डेडलाइन तय है। इसके बाद 10 जुलाई से जो फर्जी शिक्षक इस्तीफा देंगे, वह मान्य नहीं होगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि फर्जी शिक्षकों के स्वेच्छा से इस्तीफे देने की तिथि खत्म होने के बाद 10 जुलाई को सभी नियोजन इकाइयों से आंकड़े प्राप्त कर उसकी समीक्षा करें और उसकी समेकित रिपोर्ट तैयार करें। 12 जुलाई के बाद विभाग की ओर से जो बैठक बुलाई जाएगी, उसमें जिलावार रिपोर्ट पेश करेंगे। उल्लेखनीय है कि पटना हाई कोर्ट ने 22 जून को फर्जी शिक्षकों को स्वेच्छा से इस्तीफा देने को कहा था। कोर्ट के निर्देशानुसार तय अवधि के अंदर स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर एक बार उन्हें माफी दी जाएगी। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा और वेतन आदि की वसूली भी नहीं की जाएगी।
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जमुई जिले में सर्वाधिक 20 शिक्षकों ने इस्तीफा सौंपा है, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर जिले में क्रमश: 2 और 1 शिक्षक ने इस्तीफा दिया है। फर्जी शिक्षकों के इस्तीफे संबंधी ये आंकड़े शुक्रवार को शिक्षा विभाग की राज्यस्तरीय बैठक में 24 जिलों की ओर से प्रस्तुत किए गए। शेष 14 जिलों में एक भी फर्जी शिक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। बैठक में प्रधान सचिव आरके महाजन ने निर्देश दिया कि 9 जुलाई तक फर्जी शिक्षकों के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा देने की डेडलाइन तय है। इसके बाद 10 जुलाई से जो फर्जी शिक्षक इस्तीफा देंगे, वह मान्य नहीं होगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि फर्जी शिक्षकों के स्वेच्छा से इस्तीफे देने की तिथि खत्म होने के बाद 10 जुलाई को सभी नियोजन इकाइयों से आंकड़े प्राप्त कर उसकी समीक्षा करें और उसकी समेकित रिपोर्ट तैयार करें। 12 जुलाई के बाद विभाग की ओर से जो बैठक बुलाई जाएगी, उसमें जिलावार रिपोर्ट पेश करेंगे। उल्लेखनीय है कि पटना हाई कोर्ट ने 22 जून को फर्जी शिक्षकों को स्वेच्छा से इस्तीफा देने को कहा था। कोर्ट के निर्देशानुसार तय अवधि के अंदर स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर एक बार उन्हें माफी दी जाएगी। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा और वेतन आदि की वसूली भी नहीं की जाएगी।
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