नियोजित शिक्षकों में जगी वेतनमान मिलने की आस
पटना (एसएनबी)। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने पर सरकार द्वारा गठित कमेटी सहमत हो गयी है। वेतनमान का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मंथन किया। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कई राज्यों में नियोजित शिक्षकों को मिल रहे वेतनमान का ब्यौरा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मंथन के बाद कमेटी ने वित्त (शेष पेज 15 पर)विभाग और शिक्षा विभाग से राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए वेतनमान एवं सेवा शतरे से संबंधित एक प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलते ही फिर बैठक होगी जिसमें अंतिम फैसला लिया जायेगा। बैठक में जिला स्थानांतरण, मूल शिक्षकों की भांति तीन वर्ष का अवैतनिक अवकाश, कोषागार से वेतन भुगतान, पेंशन, भविष्यनिधि देने पर भी र्चचा की गयी। मालूम हो, सरकार ने राज्य के नियोजित शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए एक वेतनमान कमेटी गठित कर रखी है जिसे एक माह के अंदर अनुशंसा देनी है। सरकार ने उसकी अनुशंसा को एक जुलाई से लागू करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विकास आयुक्त, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और महाधिवक्ता शामिल हैं। राज्य में करीब चार लाख नियोजित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों पर सालाना चार हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहा है और वेतनमान देने की स्थिति में और बीस हजार करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। नियोजित शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। कमेटी की दो बैठक हो चुकी है। इसके पहले नियोजित शिक्षक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतनमान कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं। शिक्षकों की मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मुख्य सचिव भी कह चुके हैं कि सरकार नियोजित शिक्षकों के सम्मान के लिए चिंतित है और इसी दिशा में प्रयास कर रही है।
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
पटना (एसएनबी)। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने पर सरकार द्वारा गठित कमेटी सहमत हो गयी है। वेतनमान का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मंथन किया। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कई राज्यों में नियोजित शिक्षकों को मिल रहे वेतनमान का ब्यौरा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मंथन के बाद कमेटी ने वित्त (शेष पेज 15 पर)विभाग और शिक्षा विभाग से राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए वेतनमान एवं सेवा शतरे से संबंधित एक प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलते ही फिर बैठक होगी जिसमें अंतिम फैसला लिया जायेगा। बैठक में जिला स्थानांतरण, मूल शिक्षकों की भांति तीन वर्ष का अवैतनिक अवकाश, कोषागार से वेतन भुगतान, पेंशन, भविष्यनिधि देने पर भी र्चचा की गयी। मालूम हो, सरकार ने राज्य के नियोजित शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए एक वेतनमान कमेटी गठित कर रखी है जिसे एक माह के अंदर अनुशंसा देनी है। सरकार ने उसकी अनुशंसा को एक जुलाई से लागू करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विकास आयुक्त, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और महाधिवक्ता शामिल हैं। राज्य में करीब चार लाख नियोजित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों पर सालाना चार हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहा है और वेतनमान देने की स्थिति में और बीस हजार करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। नियोजित शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। कमेटी की दो बैठक हो चुकी है। इसके पहले नियोजित शिक्षक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतनमान कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं। शिक्षकों की मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मुख्य सचिव भी कह चुके हैं कि सरकार नियोजित शिक्षकों के सम्मान के लिए चिंतित है और इसी दिशा में प्रयास कर रही है।
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
